नाशिक (Nashik) : जलयुक्त शिवार २.० योजनेचे दुसरे वर्ष सुरू होऊन दोन महिने संपत आले, तरी अद्याप राज्य सरकारकडून यावर्षी आराखडे तयार करण्याबाबत काहीही सूचना आलेल्या नाहीत. मात्र, योजनेला उशीर नको म्हणून कृषी आयुक्तांनी सर्व जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यांना मागील वर्षी तयार केलेल्या आराखड्यातील शिल्लक कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असून त्यानंतर विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता १ जुलैपर्यंत असणार आहे. राज्य सरकारने अद्याप जलयुक्त शिवार योजनेसाठीचा नियतव्ययही कळवलेला नाही. यामुळे यावर्षी जलयुक्त शिवार योजनेतून नेमके किती कामे होणार, याबाबतही संबंधित विभाग अंधारात असल्यामुळे जलयुक्त शिवार २.० योजनेचे भवितव्य दुसर्याच वर्षी अंधारात सापडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जलयुक्त शिवार २.० या योजना सुरू करताना राज्य सरकारने मागील वर्षी या समितीच्या तालुका व जिल्हास्तरीय समितीच्या सदस्य सचिवपदी अनुक्रमे तालुका मृद व जलसंधारण अधिकारी तसेच जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी यांची नेमणूक केली होती. त्यानुसार राज्यात जलयुक्त शिवार २.० योजनेचा २५०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. प्रत्यक्षात सरकारने या योजनेसाठी केवळ ५०० कोटी रुपये दिले. नाशिक जिल्ह्यातही २३१ गावांमध्ये २०४ कोटी रुपयांची २९४३ कामांचा आराखडा तयार केला होता. या कामांसाठी सरकारने केवळ २०.३६ कोटी रुपये निधी दिला. त्या निधीतून मृद व जलसंधारण, वन विभाग, जिल्हा परिषद जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग यांना निधी देण्यात आला. या विभागांचा आराखडा मोठा असला, तरी त्यांना २० कोटींच्या प्रमाणातच कामे करता आली. यामुळे त्या आराखड्यातील कामे मोठ्याप्रमाणावर शिल्लक आहेत.
दरम्यान राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून जलयुक्त शिवार योजनेचे सदस्य सचिवपद मृद व जलसंधारण विभागाकडून काढून ते कृषी विभागाला देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे या वर्षापासून जलयुक्त २.० साठी गावांची निवड करणे, गावांचे आराखडे तयार करणे, आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय व तात्रिक मान्यता मिळवणे ही कामे करण्याची जबाबदारी कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्यावर आहे. दरम्यान यावर्षी १५ मार्चला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. सरकारने तत्पूर्वी जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत काहीही परिपत्रक प्रसिद्ध केलेले नाही. यामुळे या योजनेचया अंमलबजावणीबाबत कृषी विभाग अंधारात आहे. आचारसंहिता विधान पषिदेच्या निवडणुकांमुळे १ जुलैपर्यंत लांबणार असल्यामुळे कृषी आयुक्तांनी सर्व कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन त्यांना मागील वर्षी तयार केलेल्या आराखड्यांमधील शिल्लक कामांनाच तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० योजनेसाठी निधी निश्चित केलेला नाही. या योजनेचा राज्य सरकारला विसर पडला की काय, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. कृषी विभागालाही या योजनेसाठी २०२४-२५ या वर्षासाठी किती निधी उपलब्ध होणार हेच माहित नसल्याने या शिल्लक कामांपैकी किती रकमेच्या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता द्यायच्या याबाबत गोंधळ आहे. यामुळे कृषी विभाग या योजनेबाबत अंधारात असून त्यांना सरकारकडून योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रतीक्षा आहे.