नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने एक एप्रिल 2021 नंतर निधी मंजूर केलेल्या व कार्यारंभ आदेश देऊनही सुरू न झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यातील सरकार स्थिर स्थावर होत असताना ही स्थगिती उठवण्याची तयारी सुरू झाली असून पहिल्या टप्प्यात जलसंपदा विभागाच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात सत्तांतर होण्याची चाहूल लागताच तत्कालीन सरकारमधील मंत्र्यांनी त्यांच्या विभागात अनेक कामे मंजूर करून निधीची तरतूद केली होती. त्यानुसार नवीन सरकार सत्तेत आल्यावर हे निर्णय बदलले जातील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या सरकारने सुरुवातीला एप्रिल 2022 नंतर मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती दिली. मात्र त्यानंतर 19जूनला राज्याच्या मुख्य सचिवांनी1 एप्रिल 2021 नंतर निधी मंजूर झालेल्या व टेंडर न काढलेल्या कामांची यादी तयार करून ती यादी सक्षम प्राधिकरणास पाठवण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद यांना दिले. सरकारचे एव्हढ्यावरही समाधान न झाल्यामुळे 25 जुलैस आणखी एक परिपत्रक काढून कार्यरंभ आदेश दिलेले मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नाही, त्यांनाही स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या स्थगितीमुळे राज्यातील सर्व विभागांची कामे ठप्प झाले असून टेंडर राबवणे, कार्यरंभ आदेश देणे आदी कामे थांबली आहेत. दरम्यान योजनांची अमलबजावणी करणाऱ्या विभागांनी मुख्य सचिवांनी दिलेल्या सूचनेनुसार अद्याप अशा कामांची यादी तयार करून ती स्थगितीसाठी सक्षम प्राधिकरण कडे पाठवलेली नाही. यामुळे या आठवड्यात सरकारने पुन्हा सर्व विभागांना स्मरणपत्र पाठवून सरकारने दिलेल्या तक्त्यात कामांची यादी पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे यादी गेल्याशिवाय सरकार स्थगितीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेणार नाही, असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र, त्यानंतर दोनच दिवसांनी जलसंपदा विभागाने परिपत्रक काढून 1 एप्रिल 2021 नंतर मंजूर केलेल्या सर्व कामांवरील स्थगिती उठवल्याचे जाहीर केले आहे. पाटबंधारे विभागाच्या सर्व महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना याबाबत कळवण्यात आले आहे. यामुळे लवकरच सर्व विभागांच्या कामांवरील स्थगिती उठवली जाईल, असे बोलले जात आहे. दरम्यान कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सरसकट घेणाऱ्या सरकारने स्थगिती विभागनिहाय उठवण्याचा निर्णय घेतलेला दिसत आहे.