नाशिक (Nashik) : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे (Nashik-Pune Highspeed Railway) प्रकल्पासाठी नगर, नाशिक व पुणे जिल्हा प्रशासनाने २५० प्रकाराच्या परवानग्या घेऊन भूसंपादन सुरू केले. त्यानंतर आता केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने या रेल्वेप्रकल्पाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल मागवला असल्याचे समजत आहे.
सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार केल्यास यापूर्वी केलेले भूसंपादनाचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. कदाचित नाशिक पुणे रेल्वेमार्गाला परवानगी लांबणीवर देण्यासाठीच हे निमित्त रेल्वेमंत्रालयाने पुढे केल्याचे बोलले जात आहे. स्थानिक यंत्रणांच्या महत्प्रयासानंतर नाशिक, नगर व पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी जमिनी देण्यास तयार झाले असताना, महारेलने पंधरा दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयास भूसंपादन करू नका, असे पत्र लिहिले व आता ते पत्र रद्द करा, असा खुलासा करीत आहेत. रेल्वेमंत्रालय व महारेलच्या पातळीवरच या प्रकल्पाबाबत गोंधळ असल्यामुळे प्रकल्प होणार की गुंडाळला जाणार, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सुमारे सात वर्षांपूर्वी पुणे-नाशिक नवीन दुहेरी मध्यम द्रुतगती ब्रॉडगेज लाइन प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. महारेलने २०१७ ते २०२१ या चार वर्षात या सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. महारेलने २०२१ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाला डीपीआर सादर केला. त्यानुसार या प्रकल्पाची किंमत १६ हजार ३९ कोटी रुपये ठरवण्यात आली. त्यातील प्रत्येकी दहा टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार देणार व उर्वरित रक्कम महारेलकडून कर्जाद्वारे उभारली जाणार असल्याचे ठरवण्यात आले. नाशिक जिल्ह्यात नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग प्रस्तावित आहे.
या प्रकल्पास जमिनी देण्यासाठी सिन्नर तालुक्यातील वडगाव पिंगळासह काही गावांमधील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाकरिता जमिनी देण्यास विरोध दर्शविला होता. दरम्यान जिल्हा प्रशाससनाच्या पुढाकाराने शेतकरी जमिनी देण्यास तयार होऊन जिल्ह्यात हा प्रकल्प बराच पुढे गेला असून, सिन्नर तालुक्यातील ४६ हेक्टर जमिनीचे संपादन करून शेतकऱ्यांना सुमारे ५९ कोटींचा मोबदला वितरीत केला आहे. संगमनेरमध्ये शेतकऱ्यांना २० हेक्टर जमिनीसाठी २६ कोटींचा मोबदला दिला आहे. दरम्यान अद्याप काही जमिनींचे भूसंपादन बाकी असल्यामुळे शेतकरी जमिनींच्या संपादनाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करा, अशी मागणी ते महारेलकडे करीत आहेत. परंतु निधीची चणचण असल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून त्याबाबत असमर्थता दर्शविली जाते आहे.
दरम्यान, महारेलने जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ फेब्रुवारीस पत्र देऊन जमिनींची थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया तूर्तास थांबवावी, असे पत्र दिले होते. त्यानंती आता ते पत्र रद्दबातल ठरवावे आणि आम्हाला पुढील कामासाठी मदत करावी, असे पत्र महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जायसवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. महारेलच्या नाशिक कार्यालयाकडून अनावधानाने १५ फेब्रुवारीचे पत्र पाठवले गेल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे. यामुळे रेल्वे मंत्रालय व महारेलच्या पातळीवर या सेमीहायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे या प्रकल्पाचे भवितव्य काय, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.