नाशिक (Nashik) : सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव औद्योगिक वसाहत विस्तारासाठी टप्पा क्रमांक १ करिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जमीन धारकांकडून ३९० एकर क्षेत्र अधिग्रहित केले आहे. जमीन धारकांकडून १३०० रुपये चौरस मीटर या दराने भूमीअधिग्रहण केले असताना उद्योगांना ही जमीन ४९०० रुपये चौरस मीटर या दराने विकली जाणार आहे. यामुळे सिन्नरच्या उद्योजकांनी या वाढीव दराला विरोध केला असून शेतकऱ्यांकडून कमी दराने जमिनी घेऊन उद्योगांना वाढीव दराने विक्री करणारी एमआयडीसी आहे की रियल इस्टेट कंपनी, असा प्रश्न उद्योजकांनी विचारला आहे. यामुळे आधीच या क्षेत्राचे भूसंपादन करताना दरीचा भागही वाढीव दराने खरेदी करणारे एमआयडीसीचे आधिकार आता चढ्या दराने उद्योजकांना भूखंड विकत असल्याच्या कारणामुळे वादात सापडले आहेत.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळान १९९० च्या दशकात सिन्नरजवळील माळेगाव येथे औद्योगिक वसाहत उभारली आहे. या औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंड शिल्लक न राहिल्यानेऔद्योगिक वसाहत विस्तारासाठी टप्पा क्रमांक १ करिता जमीन धारकांकडून ३९० एकर क्षेत्र अधिग्रहित केले आहे. यात काही जमिनी शेतकऱ्यांच्या आहेत, तर काही उद्योगपतींच्याही आहेत. या ३९० एकर क्षेत्रापैकी ४२ एकर क्षेत्र दरीचे आहे. हे क्षेत्र उद्योगांसाठी व इतर कोणत्याही उपयोगाचे नाही. मात्र, हे क्षेत्र ५२ लाख रुपये दराने खरेदी करण्यात आलेले आहे. यामुळे या भूमिअधिग्रहणाबाबत शेतकरी व इतर नागरिकांनी तक्रारी केल्या. त्यानंतर या तक्रारींची शहनिशा करण्यासाठी स्थळपाहणी झाली आहे. दरम्यान एमआयडीसीने शेतकर्यांकडून ५२ लाख रुपये एकर म्हणजे १३०० रुपये चौरस मीटर या दराने खरेदी केली आहे. दरम्यान या वाढीव औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांसाठी भूखंडाचे दर ठरवण्यासाठी झालेल्या बैठकीत उद्योजकांसाठी ४९०० रुपये प्रति चौरसमीटर निश्चित करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत सिन्नरच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये १३७० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर असताना आता तो चवळपास चारपटीने वाढवला आहे. यामुळे नवीन उद्योजकांचे कंबरडे मोडले जाईल. एमआयडीसीची स्थापना उद्योगांना व उदयोजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी झालेली आहे. मात्र, सिन्नर येथे मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. एमआयडीसीने दरीचे क्षेत्र खरेदी केले असून त्याचा भार उद्योजकांवर टाकला जात असल्याची उद्योजकांची भावना आहे. याबाबत संघटना संबंधित मंत्र्यांकडे दाद मागणार असून त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्यास उद्योजक आंदोलन छेडणार आहे.
४९०० रुपये दर कशाच्या आधारावर?
एमआयडीसीने शेतकऱ्यांकडून १३०० रुपये चौरस मीटर याप्रमाणे जमीन खरेदी केली आहे. या जमिनीवर दहा टक्के मोकळी जागा, पाच टक्के कम्युनिटी स्पेस, १५ टक्के अंतर्गत रस्ते, २० टक्के पायाभूत सुविधा उभारण्याचा खर्च म्हणजे ५० टक्के अधिभार लागणार आहे. म्हणजे अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या किमतीवर ५० टक्के प्रमाणे भार समाविष्ट होऊन एमआयडीसीला विकसित भूखंड १९५० रुपयांप्रमाणे जाणार आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने अधिकाधिक २६०० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर आकारणी करावी, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.