नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना २.० (Jalyukt Shivar 2.0) साठी प्रत्येक जिल्ह्यातील समितीने जलयुक्त आराखडे तयार करून त्यांना मान्यताही दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमधील ५६७९ गावांमध्ये १ लाख ४८ हजार ७५५ कामे या योजनेतून या आर्थिक वर्षात केली जाणार आहेत.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडून सध्या या योजनेत निवड झालेल्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू असून ही सर्व कामे पूर्ण कण्यासाठी २५०० कोटी रुपये निधीची आवश्यता आहे. मात्र, राज्य सरकारने या योजनेसाठी अंदाजपत्रकात केवळ ५४५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याने उर्वरित निधी कसा उभारायचा, असा प्रश्न या समिती सदस्य असलेल्या अधिकाऱ्यांना भेडसावत आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी २०१५ ते २०१९ या काळात राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून २२ हजार ५९३ गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे केली आहेत. आता सरकारने पुन्हा जलयुक्त शिवार अभियान २.० ही योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात मृद व जलसंधारण, पाण्याचा शाश्‍वत स्त्रोत उपलब्ध करणे, पाण्याचा अतिवापर झालेल्या भागात भूजल पातळी वाढवणे या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे.
यासाठी भूजल पातळी व अवर्षणग्रस्त भाग या निकषांवर गावांची निवड केली आहे. नवीन पाणी साठवण्यासाठी शेततळे उभारणे, प्लॅस्टिक अस्तरीकरण करून पाणी साठवणे, सूक्ष्मसिंचन, मूलस्थानी जलसंधारण, सामूहिक पद्धतीने समन्याय तत्वाने सिंचन व्यवस्था करणे, पाणी साठवलेल्या प्रकल्पांवर शेतकऱ्यांच्या सहभागातून सिंचन व्यवस्थापन करणे आदी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे.
या योजनेची घोषणा करताना राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५४५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार जिल्हास्तरीय समितीने गावांची संख्या निश्चित करून त्याला राज्य सरकारची परवानगीही घेतली आहे. त्यानंतर शिवार पाहणी करून या मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद जलसंधारण विभाग, उपवनसंरक्षक विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग, रोजगार हमी व कृषी विभाग आदी विभागांच्या माध्यमातून १ लाख ४८ हजार ७५५ कामांची निवड करण्यात आली आहे.
सर्व ३५ जिल्ह्यांनी सादर केलेल्या आराखड्यांनुसार ही कामे करण्यासाठी राज्य सरकारला या आर्थिक वर्षात साधारणपणे अडीच हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज आहे. प्रत्यक्षात सरकारने ५४५ कोटी रुपये मंजूर केले असल्यामुळे या आराखड्यातील कामे कशी पूर्ण होणार असा प्रश्न संबंधित यंत्रणांसमोर आहे. एकट्या कृषी विभागानेच ५५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कामे प्रस्तावित केल असून मृदा व जलसंधारण विभागाने ८५० कोटींची कामे प्रस्तावित केली आहेत.
जिल्हा परिषदांच्या जलसंधारण विभागांनीही ५०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांची निवड केली आहे. या शिवाय वनविभाग रोजगार हमी विभाग यांनीही अंदाजे ५०० कोटींची कामे प्रस्तावित केली आहेत.
प्रशासकीय मान्यतेलाच निधी नाही
जलयुक्त शिवार २.० साठी राज्यातील निवड झालेली गावांमधील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याआधी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्याप राज्य सरकारने संबंधित यंत्रणांना निधी बाबत काहीही पत्रव्यवहार केलेला नाही. या मान्यता दिलेल्या आराखड्यातील कामांचे अंदाज पत्रक तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सरकारने तरतूद केलेल्या या निधीव्यतिरिक्त अपेक्षित असलेल्या वाढीव निधीबाबत काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे या वाढीव निधीबाबत कोणाकडे आणि कशी मागणी करायची, असा प्रश्न या यंत्रणांसमोर आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडे मृद व जलसंधारणसाठी तरतूद केलेला निधी या योजनेसाठी वापरण्याबाबत तोंडी चर्चा असली, तरी अद्याप सरकारने तसा निर्णय घेतलेला नाही. तसेच पालकमंत्र्यांकडून या निर्णयाला कितपत मान्यता मिळेल, याबाबतही साशंकता व्यक्त होत आहे. यामुळे जलयुक्त शिवार २.० योजना यशस्वीपणे राबवयाची असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद व्हावी, असा सूर व्यक्त होत आहे.