नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून सध्या जलजीवन मिशनच्या टप्पा क्रमांक दोनसाठी आराखडे बनवण्याचे काम सुरू आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २५८ योजना राबवण्यात येणार असून यासाठी जवळपास ३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांना कार्यारंभ आदेश देण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत होती. या मुदतीत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे प्रशासकीय मान्यता रद्द केलेल्या ७४ योजनांचाही या नवीन आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात १४१० कोटींची कामे सुरू असून त्यात आणखी ३०० कोटींची भर पडणार आहे.
केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक घराला नळाने शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलजीवन मिशन योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला नळाने पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून त्यासाठी या योजनेतील सर्व पाणी पुरवठा योजनांना ३१ डिसेंबरपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्याची मुदत दिली होती. या योजनेतून नाशिक जिल्हा परिषदेने ३१ मार्च २०२२ पर्यंत १२९६ पाणी पुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या योजनांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. यामुळे जवळपास ३५ अभियंते कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आले. त्यातच एवढ्या मोठ्या संख्येने कामे करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे नोंदणी केलेले ठेकेदारही नसल्याने एकेका ठेकेदाराला अनेक कामे देण्यात आली. अखेर यातून तोडगा काढण्यासाठी बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनाही दीड कोटी रुपयांपर्यंतची कामे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय अनेक आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील कामे त्यांच्याच मर्जितील ठेकदारांना मिळवण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणल्यामुळे अनेक टेंडर महिनोनमहिने उघडण्यात आली नाही. परिणामी ३१ डिसेंबर २०२२ या मुदतीपर्यंत सर्व मंजूर कामांचे टेंडर पूर्ण होणे शक्य झाले नाही. यामुळे अखेर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या ७४ पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सध्या १२२२ योजनांची कामे सुरू आहेत.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे योजनांसाठी सर्व्हे करणे, अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने त्यांनी ती जबाबदारी ठेकेदारांवर सोपवली होती. यामुळे ठेकेदारांनी त्यांच्या सोईने सर्व्हे केले. तसेच अंदाजपत्रकही त्यांच्याच मनाप्रमाणे करून शाखा अभियंत्यांचे सही शिक्के घेण्यात आले. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा जलजीवन मिशनचा आराखडा सदोष होऊन अनेक गावे या अभियानापासून वंचित राहिल्याच्या तक्रारी होत्या. तसेच काही गावांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला. यामुळे ती गावेही पाणी पुरवठा योजनांमधून वगळली गेली. या सर्व कारणांमुळे पाणी पुरवठा योजनांपासून वंचित राहिलेली गावे आता जलजीवन मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यातील आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आल्याने त्यांची संख्या जवळपास २५८ झाली आहे. या सर्व योजनांसाठी आता अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर तांत्रिक मान्यता देऊन या योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे. या टप्प्यात आता कोणतीही वाडीवस्ती अथवा गाव पाणी पुरवठा योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी दिली.