नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर योजना हस्तांतरित करण्याचे सरपंचांचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी घेतला आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे कामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांनी ती कामे संबंधित तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करायची आहेत, यामुळे यापुढे ठेकेदारांना हस्तांतरण प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सरपंचांच्या मागे धावण्याची गरज पडणार नाही. तसेच या निर्णयामुळे कामामध्ये सरपंचांचा हस्तक्षेपही होणार नाही.
जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यात १२९२ योजनांचे आराखडे तयार करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देऊन बहुतांश कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. कार्यारंभ आदेश देण्याची शेवटची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत होती. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सर्व संबंधित ठेकेदारांसोबत बैठक घेतली. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांच्यासह सर्व उपअभियंता उपस्थित होते. आहे.
यावेळी ठेकेदारांनी योजना पूर्ण करण्यासाठी केवळ पंधरा महिने उरले असून अनेक ठिकाणी इतर शासकीय विभागांच्या जागेची अडचण येत आहे. यामुळे अडचणीच्या ठिकाणी कामे पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सांगितले की, मिशन जलजीवन हा कालबद्ध कार्यक्रम असून त्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही. कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण व्हावीत, यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काही अपवादात्मक ठिकाणी मोठी अडचण आल्यास त्याचा विचार करून योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, याबाबत आजच काहीही गृहित धरू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कामांसाठी निधी नसल्याने गडचिरोलीच्या धर्तीवर ठेकेदारांना सरकारी बॅंकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित झाला. मात्र, याबाबत संबंधित पुरेशी माहिती घेऊ व त्यानंतर निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन देण्यात आले. मिशन जलजीवन अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या जलकुंभांना एक सारखाच रंग देण्यात यावा, म्हणजे या योजना नाशिक जिल्ह्याचे एक वैशिष्ट्य ठरून वेगळी ओळख निर्माण होईल. यासाठी त्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना रंग निश्‍चित करण्याच्या सूचना दिल्या.
दरम्यान ग्रामपंचायत हद्दीत होणाऱ्या कामांचे हस्तांतरण सरपंचांकडे केले जाते. योजना हस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंधित सरपंच ठेकेदारांची अडचण निर्माण करतात. मात्र, त्यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय देयक मिळत नसल्याने सरपंचांकडून ठेकेदारांची आर्थिक पिळवणूक होत असते, असा मुद्दा ठेकेदारांनी बैठकीत मांडला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत योजना हस्तांतरणाचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे जलजीवनची कामे हस्तांतरण प्रमाणपत्र आता गटविकास अधिकारी देणार असल्याने ठेकेदारांना सरपंचांच्या मागे धावण्याची गरज पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कामांचे चित्रीकरण होणार
जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे करताना पाण्याचे स्त्रोत निश्‍चितीपासून ते नळाद्वारे पाणी येईपर्यंत प्रत्येक कामाचे चित्रीकरण ग्रामसेवकांने करायचे आहे, अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी दिल्या. ठेकेदारांनी गावातील ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन कामे करावीत, अशा सूचना सूचना अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी डाॅ. अर्जुन गुंडे यांनी दिल्या.