नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांनी वर्षभरात जलजीवन मिशनच्या जवळपास १२४४ कोटी रुपयांच्या १२९२ पाणीपुरवठा योजनांचे कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम पूर्ण केल्यानंतर आता विनंती बदली करून घेतली आहे.
वर्षभर या योजनांचे आराखडे तयार करणे, प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे याबाबत अनेकदा वाद निर्माण झाले असताना व योजनेतील प्रत्यक कामे पूर्ण करणे महत्वाचे असताना या योजनेची मुख्य जबाबदारी असलेले कार्यकारी अभियंता विनंती बदली करून निघून जाणार असतील, तर यापुढे या कामांमध्ये काही तांत्रिक अडथळे आल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. तसेच केवळ दीड वर्षापूर्वी रुजू झालेल्या भांडेकर यांनी विनंती बदलीसाठी साधलेला मुहूर्त बघून आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. दरम्यान जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांना अद्याप कार्यमुक्त केलेले नाही.
केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात १२९२ पाणी पुरवठा योजनांचा १२४४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. केंद्र सरकारने या सर्व कामांना ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देणे व ३१ मार्च २०२४ पूर्वी सर्व कामे पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. दरम्यान दीड वर्षापूर्वी कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर नाशिक जिल्हा परिषदेत रुजू झाले. त्यांच्या कार्यकाळात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने एक एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ या काळात जवळपास सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. जलजीवन मिशनमधील कामांना कालमर्यादा असल्याने व केंद्र सरकारच्या यंत्रणेकडून याबाबत सतत पाठपुरावा केला जात असल्यामुळे प्रत्येक फायलीवर कार्यकारी अभियंत्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे फायली जात आहेत.
जलजीवन प्रकल्प संचालक असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचे पद असूनही कामे वेगाने करण्याच्या नावाखाली त्यांना डावलून या १२९२ कामांना प्रशासकीय मंजुरी व कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. टेंडर प्रक्रिया राबवताना कार्यकारी अभियंत्यांवर आमदार, मंत्री तसेच राजकीय नेत्यांचा दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे या राजकीय नेत्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना कंत्राटे मिळवून देण्यासाठी टेंडरमध्ये अनेक फेरबदल करण्यात आल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी होत्या. तसेच अनेकवेळा ऑनलाईन टेंडरमध्ये सादर केलेली अनेक कागदपत्र प्रत्यक्ष फाईलमधून गहाळ झाल्याचेही अनेकदा लेखा व वित्त विभागाने उघडकीस आणले होते.
याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्रही लिहिण्यात आले होते. आणखी महत्वाचे म्हणजे राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये दीड कोटींच्या आतील एकूण कामांपैकी ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना देणे बंधनकारक असताना व त्याबाबत २०२१ मध्येच पाणीपुरवठा विभागाने परिपत्रक निर्गमित केले असतानाही ऑगस्टपर्यंतच्या टेंडरमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी एकही काम राखीव ठेवले नाही. याचबरोबर ठराविक ठेकेदारांना प्रत्येकी जवळपास ५०-५० कामे देण्याचे विक्रम करण्यात आले आहेत. तसेच या ठेकेदारांना अधिक कामे देण्यासाठी मंत्राालयातून बीड क्षमता वाढवून आणल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ऑगस्ट २०२२ नंतर एकूण १२४४ कोटींच्या कामांपैकी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना केवळ ७५ ते १०० कोटी रुपयांची कामे दिल्याची तक्रारही या अभियंत्यांच्या संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली होती.
दरम्यान जानेवारीपर्यंत या सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश दिल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगितले जात असले, तरी ही कामे पूर्ण करण्यासाठी केवळ १४ ते १५ महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. यामुळे एवढ्या मर्यादित कालावधीत ही कामे पूर्ण होण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. तसेच जिल्ह्याचा पूर्व भाग व आदिवासी भागात अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने विहिरींसाठी जागेची निवड करण्यात आल्यामुळे योजनेसाठी आवश्‍यक पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. यामुळे योजना फसण्याची शक्यता आहे. योजनांचे काम सुरू असताना अथवा पूर्ण झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? तसेच केंद्र सरकारची ही महत्वांकांक्षी योजना असल्यामुळे योजना फसल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान कार्यकारी अभियंता भांडेकर यांची विनंती बदली केल्यानंतर राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने त्यांच्या जागेवर कोणाचीही बदली केलेली नाही. यामुळे हे पद रिक्त राहणार असून एखाद्या उपअभियंत्यावर त्या पदाचा प्रभार दिला जाण्याची चर्चा आहे. जलजीवन मिशन ही केंद्र सरकारची एवढी महत्वाची योजना असताना एखाद्या अधिकाऱ्याची विनंती बदली करण्यामागे कारण काय, असाही प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
