नाशिक (Nashik) : नाशिक शहरातील (Nashik City) रस्त्यांवर मागील दीड महिन्यांपासून पडलेल्या खड्ड्यांमुळे (Potholes) नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या खड्ड्यांबाबतची ओरड कमी करण्यासाठी महापालिकेकडून (Nashik Municipal Corporation) वेळोवेळी खड्डे बुजवले जात आहेत. मात्र, पावसामुळे पुन्हा मोठ्या आकाराचे नवीन खड्डे तयार होत आहेत. महापालिकेने दोन वर्षापूर्वी केलेल्या ६०० कोटींच्या रस्त्यांवरच खड्डे पडल्याने रस्त्यांच्या गुणवत्तेचा विषय समोर आला असून, माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी यापुढे रस्त्यांवर खड्डे पडल्यास संबंधित अभियंत्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे स्पष्ट केले असून, गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या प्रमाणपत्राशिवाय कामांची देयके न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी ६०० कोटी रुपयांचे रस्ते तयार केले होते. या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी तीन वर्षांपर्यंत संबंधित ठेकेदाराचीच असेल, असे टेंडरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, या वर्षाच्या सलग पावसामुळे या रस्त्यांची पुरती वाट लागली असून, रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे बुजवण्याचा महापालिकेकडून प्रत्येकवेळी केलेला प्रयत्न फसत असून, खड्डे आणखी मोठा आकार धारण करीत आहेत. यामुळे महापालिकेवर चौफेर टीका होत आहे. महापालिका आयुक्तांनी गणेशोत्सवापूर्वी खड्डे बुजवा अन्यथा काळ्या यादीत टाकू, असा इशारा ठेकेदारांना दिला होता.
गणेशोत्सवावेळी नऊ हजार खड्डे बुजवण्यात आले असल्याची माहिती महापालिकेने दिली. तसेच शहरात तीन हजार खड्डे असून, ते नंतरच्या पावसामुळे पडलेले असल्याचा हास्यास्पद दावा केला. यावरही टीका झाल्याने आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी यापुढे शहरातील रस्ते कामांची गुणवत्ता त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करून घेण्यात येईल, असे जाहीर केले. यापूर्वीही महापालिकेने त्रयस्थ संस्थांकडून गुणवत्ता तपासण्या करून घेतल्या आहेत. मात्र कुंभमेळ्यातील गुणवत्ता तपासणी वगळता इतर तपासण्यांमुळे गुणवत्तेत काहीही वाढ झाली नसल्याचा अनुभव असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे त्रयस्थ संस्थेकडून गुणवत्ता तपासून फार फरक पडणार नाही, असे बोलले गेले.
यानंतर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी निकष्ट कामांना अभियत्यांना जबाबदार धरण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे. याशिवाय महापालिकेने केलेल्या कोणत्याही कामाची गुणवत्ता त्रयस्थ संस्थेकडून तपासली जाणार आहेच. त्याचप्रमाणे गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने संबंधित कामाबाबत प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच कामांची देयके दिली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात महापालिकेची कामे गुणवत्तापूर्ण होतील, असा हेतू आहे. दरम्यान नाशिकमधील रस्त्यांच्या गुणवत्तेचा मुद्दा उच्च न्यायालयात गेल्यामुळे महापालिकेकडून ही सारवासारव सुरू असल्याचीही चर्चा आहे.