नाशिक (Nashik) : नाशिक शहराची (Nashik City) २०४१ मधील वाढीव लोकसंख्या गृहित धरून नाशिक महापालिका (NMC) व जलसंपदा विभाग यांनी पाणी नियोजनाचा करार केला आहे. या करारामुळे गेले अकरा वर्षांपासून कराराअभावी जलसंपदा विभागाने आकारणी केलेला ६० कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्याचा व सिंचन पुनर्स्थापनेपोटी जलसंपदा विभागाने आकरलेली १३५ कोटी रुपयांची रक्कम माफ करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याबाबत दोन्ही विभागांचे एकमत झाले आहे. या करारामुळे जलसंपदाविभाग २०४१ पर्यंत नाशिक महापालिकेला गंगापूर धरणसमूह (Gangapur Dam) व मुकणे धरणातून १४ टीएमसी पाणी देण्यास बांधील असणार आहे.
नाशिक महापालिकेला सुरवातीपासून गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा होत असून पाण्याच्या वाढत्या मागणीनुसार गंगापूरबरोबरच दारणा धरणातही काही पाणी आरक्षित करण्यात आले. त्यानंतर अलिकडच्या काही वर्षांपासून मुकणे धरणातून पाणीपुरवठा होत आहे. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानानुसार नाशिक महापालिकेने सादर केलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रस्तावांसाठी जलसंपदा विभागाची मान्यता आवश्‍यक होती. त्यानुसार २००८-२००९ मध्ये महापालिकेच्या पाणी मागणी संदर्भात जलसंपदा विभागाच्या उच्च स्तरीय समितीने मान्यता देण्यात आली. त्या मान्यतेनुसार नाशिक महापालिका क्षेत्रातील २०४१ पर्यंत वाढीव लोकसंख्या गृहित धरल्यास ३९९.६३ दलघमी म्हणजेच १४ टीएमसी पाण्याची गरज भासणार आहे. यामुळे जलसंपदा विभागाने नाशिक महापालिकेला टप्प्याटप्प्याने १४ टीएमपीपर्यंत पाणी पुरवठा करताना त्याचप्रमाणात या धरणांवरील सिंचनक्षेत्र कमी होणार आहे. यामुळे कमी होणाऱ्या सिंचनाची पुनर्स्थापना करण्यासाठीचा खर्च नाशिक महापालिकेकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापोटी त्यांनी नाशिक महापालिकेकडे १३५ कोटी रुपयांची मागणी करून ती रक्कम जमा केल्यानंतरच करार करण्याची भूमिका घेतली. नाशिक महापालिकेने या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चास विरोध केला. यामुळे हा करार अकरा वर्षांपासून रखडला होता. या काळात महापालिका व जलसंपदा विभाग यांच्यात करार व्हावेत म्हणून अनेकदा प्रयत्न झाले. मात्र, एकमत होत नसल्याने करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही.
महापालिकेला करार न करता पाणी दिले जात असल्यामुळे जलसंपदा विभागाने वेळोवेळी आकारणी केलेल्या दंडाची रक्कमही ६० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. या कराराबात २०१९ मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाबाबत राज्यस्तरावर निर्णय घेतला जाईल, असे कळवत करार करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, जलसंपदा विभागाकडून कराराबाबत पुढाकार घेतला जात नव्हता. अखेरीस १ डिसेंबरला हा करार झाला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार व नाशिक जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी या करारनाम्यावर सह्या केल्या आहेत. या करारामुळे नाशिक महापालिकेला २०४१ पर्यंत १४ टीएमसी पाणी मिळण्याची शाश्‍वती मिळाली असून त्यानुसार शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांचे आराखडे तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान करार न होता पाणीपुरवठा केल्यामुळे नाशिक महापालिकेवर आकारणी केलेल्या ६० कोटींच्या दंडाची रक्कम व १३५ कोटींचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च माफ करण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याबाबत दोन्ही विभागांचे एकमत झाले आहे.
असा आहे करार...
- नाशिक महापालिकेला गंगापूर, दारणा व मुकणे धरणातून २०४१ पर्यंत लोकसंख्येच्या प्रमाणात १४ टीएमसीपर्यंत पाणी मिळणार
- नाशिक महापालिकेला मंजूर झालेल्या पाण्यापैकी १०० टक्के पाणी उचलल्यास नियमित दर लागू राहतील व मंजुरीच्या १२५ टक्के पाणी उचलल्यास नियमित दरात दीडपट वाढ केली जाईल.
- नाशिक महापालिकेने उचललेल्या पाण्याचे देयक देताना त्यांना २० टक्के वाढीव रक्कम स्थानिक संस्था कर म्हणून देय राहणार आहे.
- नाशिक महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडून उचललेल्या पाण्यापैकी ६५ टक्के पाणी पुनर्वापरासाठी नदीपात्रात सोडावे लागणार आहे.
- नाशिक महापालिकेला सिंचन पुनर्स्थापना खर्च टप्प्याटप्प्याने देणे बंधनकारक असणार आहे.
- धरणातून उचललेल्या पाण्याचे मोजमाप करण्यासाठी महापालिकेला जलमापक यंत्र बसवून त्याची देखभाल दुरुस्ती करावी लागणार आहे.
- सध्या केलेल्या करारातील पाणी पुरवठ्याचे नियम सहा वर्षांसाठी म्हणजे २०२८ पर्यंत लागू राहणार आहे.