नाशिक (Nashik) : ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे मोजमाप व त्यांची देयके तयार करण्यासाठी पीएमएस ही प्रणाली वापरली जाते. ग्रामविकास विभागाने ही प्रणाली सीडॅक या संस्थेकडून घेतलेली आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाने या प्रणाली वापराची रक्कम सीडॅकला न दिल्यामुळे त्यांनी सेवा बंद केली आहे. यामुळे जवळपास २० दिवसांपासून पीएमएस बंद पडून नाशिक जिल्हा परिषदेतील ठेकेदारांची ४० कोटी रुपयांची देयके अडकली आहेत. याबाबत जिल्हा परिषदेने वरिष्ठ पातळीवर संपर्क साधला असता या आठवड्यात सीडॅकची देयक रक्कम दिली जाईल, असे सांगण्यात आल्याचे समजते.
जिल्हा परिषदमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांची अंमलबजावणी बांधकाम व जलसंधारण या विभागांकडून केली जाते. काम पूर्ण झाल्यानंतर या विभागांच्या शाखा अभियंत्यांकडून कामाचे मोजमाप घेऊन त्याप्रमाणे देयक तयार केले जाते. या देयकाला कार्यकारी अभियंत्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवले जाते. तेथून ठेकेदाराला धनादेश दिला जातो. जिल्हा परिषदेतील या प्रचलित पद्धतीमध्ये ठेकेदारांची देयक अनेक दिवस बांधकाम विभागात पडून राहत असल्याने ठेकेदारांना वेळेत देयके मिळत नव्हती. यामुळे ग्रामविकास विभागाने ठेकेदारांची देयके वेळेत मिळण्यासाठी पीएमएस ही ऑनलाईन प्रणाली राज्यभरात लागू केली. यासाठी या कामाशी संबंधित सर्वांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
या प्रणालीनुसार काम करताना देयकांची प्रत्यक्ष नस्ती तयार केली जाते. तसेच त्या नस्तीमधील सर्व मजकूर ऑनलाईन पद्धतीने पीएमएस प्रणालीतही नोंदवला जातो. यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर संबंधित नस्ती कधी आली व किती दिवसांनी पुढे पाठवली, याबाबतची नोंद होते. यामुळे कामे वेळेवर होतील, असा ग्रामविकास विभागाचा अंदाज होता. मात्र, सुरवातीला राज्य भरातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांनी जमत नाही, असे कारण सांगून ही प्रणाली स्वीकारण्यास टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर ही प्रणाली स्वीकारावीच लागेल, असे ठामपणे स्वीकारल्यानंतर नाखुशीने ती स्वीकारली. मात्र, वर्ष-दीड वर्षात नाशिक जिल्हा परिषद वगळता राज्यभरात या प्रणालीद्वारे देयके देण्याचे काम बंद असून ऑपलाईन पद्धतीने सुरू आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाला पीएमएस या प्रणालीची सेवा पुरवणाऱ्या सीडॅक या कंपनीचे देयक ग्रामविकास विभागाने थकवल्यामुळे त्यांनी ही सेवा जवळपास २० दिवसापासून बंद केली आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेतील देयके देण्याचे काम ठप्प पडले आहे. सुरवातीला यात काही तांत्रिक दोष असेल, असे समजून दुरुस्त होण्याची वाट पाहण्यात काही दिवस गेले. त्यानंतर वरिष्ठ स्तरावरून माहिती घेतल्यानंतर सीडॅकचे देयक दिले नसल्याने त्यांनी सेवा बंद केल्याचे समोर आले. यानंतर बांधकाम तसेच लेखा व वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नजरेस ही बाब आणून दिली. त्यांनी ग्रामविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता या आठवड्यात सीडॅकचे देयक दिले जाईल, असे उत्तर मिळाल्याचे समजते.
ऑफलाईन देयक मिळणार?
जिल्हा परिषदेतील पीएमएस प्रणाली २० दिवसांपासून बंद असून त्यामुळे सणासुदीच्या काळात ठेकेदारांची ४० कोटींची देयके लटकली आहेत. यामुळे ठेकेदारांचा बांधकाम, वित्त विभागाकडे सातत्याने तगादा सुरू आहे. राज्यात कोणतीच जिल्हा परिषद पीएमएस प्रणालीचा वापर करीत नसेल, तर नाशिक जिल्हा परिषद या प्रणालीचा वापर कशासाठी करीत आहे, असा प्रश्‍न त्यांच्याकडून उपस्थित होत आहे. तसेच एकट्या नाशिक जिल्हा परिषदेसाठी ग्रामविकास विभागाला सीडॅकला देयक दयावे, लागणार असेल, तर नाशिक जिल्हा परिषदही देयके देण्याचे काम ऑफलाईन पद्धतीने सुरू करण्याच्या विचारात असल्याचे समजते.