नाशिक (Nashik) : जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी यापुढे कोणतेही खरेदी जीइएम।पोर्टलवरूनच खरेदी करावी, असे आदेश ग्रामविकास मंत्रालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे बंद लिफाफ्यातून दर मागवून खरेदी करण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाबांधकामासाठी दहा लाख व खरेदीसाठी तीन लाख रुपयांवर रक्कम असेल तर ई टेंडर प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक आहे. त्या रकमेच्या आतील खरेदी ऑफलाईनटेंडर पद्धतीने केली जाते. ही ऑफलाईन खरेदी करताना बहुतांश वेळा एकाच पुरवठादाराकडून तीन बंद लिफाफे मागवून खरेदी करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात. यामुळे ही सरकारी खरेदी पारदर्शक, सचोटी व प्रामाणिकपणे होत नाही. यातून सरकारी निधीचा अपव्यय होत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नावाचे पोर्टल विकसित केले आहे.
या पोर्टलच्या माध्यमातून उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार खरेदी करण्याच्या सर्व सुविधा उपलब्ध असून या पोर्टलवरील खरेदी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करणे शक्य होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था तीन लाखांवरील खरेदी ई टेंडर अथवा जीईएम पोर्टलवरून खरेदी केली जात आहे. यामुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी यापुढे जीईएम पोर्टलवरून सर्व प्रकारची खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी या संस्थानी जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू जीईएम पोर्टलवर उपलब्ध आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करताना स्थानिक पुरवठादार अथवा उत्पादक यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव राजेश कुमार यांनी दिल्या आहेत.
ग्रामविकास विभागाच्या या पत्रामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर होणाऱ्या मनमानी खरेदीला चाप बसणार आहे. दरम्यान जिल्हा परिषद पातळीवर खरेदी करताना ई टेंडर प्रक्रिया करण्याऐवजी जीईएम पोर्टलवरून खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे. जीईएम पोर्टल वरील खरेदीला उद्योग व ऊर्जा विभागाचा शासन निर्णय लागू नसल्याचा प्रशासनाने समज करून घेतला आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्या नव्या परिपत्रकानुसार उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या निर्णयानुसार खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सर्व बाबी या पोर्टलवर उपलब्ध असल्याचे अप्पर सचिवांनी स्पष्ट केले आहे.