नाशिक (Nashik) : गतिमान प्रशासन हा परवलीचा शब्द अलिकडच्या काळात सातत्याने वापरला जात असतो. मात्र, ग्रामीण भागात प्रशासनाचे खरे स्वरुप अनुभवायला येत असते. इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव मोर ग्रामपंचायतीत ऑगस्ट २०२० मध्ये ग्रामसेवक पद रिक्त झाल्यापासून आतापर्यंत वेळोवेळी १८ ग्रामसेवकांकडे अतिरिक्त पदभार सोपवण्याचा प्रताप नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभाग व इगतपुरीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
यामुळे या ग्रामपंचायतीला १४ व पंधरावा वित्त आयोगाचा अडीच वर्षांपासून प्राप्त झालेला दीड कोटींचा निधी पडून असून नागरिक मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. गावातील अंतर्गत राजकीय कलहाला बळी पडून गटविकास अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सातत्याने प्रभारी ग्रामसेवकांकडील पदभार काढण्याची भूमिका घेतल्यामुळेच सातत्याने ग्रामसेवकांकडील पदभार काढण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव मोर हे साडेतीन हजार लोकसंख्येचे गावे. या ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवक अजबराव निकम या ग्रामसेवकाने आजारपणाचे कारण देत ३८ दिवसांची रजा मागितली. त्यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांनी भरवीर येथील ग्रामविस्तार अधिकारी संतोष जाधव यांच्याकडे २६ ऑगस्ट २०२० ला पिंपळगाव मोर या ग्रामपंचायतीचा अतिरिक्त पदभार दिला. त्यानंतर आतापर्यंत एकही ग्रामसेवक या गावात काम करण्यास इच्छुक असल्याचे दिसले नाही. प्रत्येक ग्रामसेवकाने थोडे दिवस आदेशाचे पालन करून वेगवेगळी कारणे देऊन पिंपळगाव मोर ग्रामपंचायतीचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळू शकणार नसल्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांना कळवले.
गटविकास अधिकाऱ्यांनीही प्रत्येक वेळी ग्रामसेवकाची विनंती मान्य करून इगतपुरी तालुक्यातील दुसऱ्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकास अतिरिक्त प्रभार देण्याची भूमिका घेतली. मुळात कोणत्याही गावात ग्रामसेवक आल्यानंतर प्रथम सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या सह्यांचे नमुने ग्रामपंचायतचे खाते असलेल्या बँकेत द्यावे लागतात. तसेच ऑनलाईन कामांसाठी की चा वापर केला जातो. त्याचे पासवर्ड बदल करून ते सक्षम अधिकाऱ्याकडून पडताळणी करून घ्यावे लागतात. याच्यात साधारण दहा पंधरा दिवस जातात. त्यानंतर दहा पंधरा दिवसांमध्ये ग्रामसेवक वेगवेगळे कारण देऊन त्या गावाचा प्रभार सोडण्याची विनंती अधिकाऱ्यांना करीत असेल, तर प्रशासनाने त्याबाबत उपाययोजना करणे आवश्‍यक होते. त्या गावामध्ये ग्रामसेवकांना काम करण्यात काही अडचण असेल, तर त्या समस्येचे निराकरण करणे अपेक्षित होते. मात्र, गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकवेळी ग्रामसेवकांने पदभार काढून घेण्याबाबत केलेली विनंती मान्य करण्याची भूमिका कशी घेतली, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान हे गाव इगतपुरी तालुक्यात असले, तरी ते सिन्नर विधानसभा मतदारसंघात येते. यामुळे आमदार माणिकराव कोकाटे यांनीही दोन-तीनवेळा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अतिरक्ति प्रभार देणाऱ्या ग्रामसेवकांचा कालावधी वाढवा, अशा सूचना दिल्या. ग्रामसेवकाकडे अतिरिक्त प्रभार किमान पाच-सहा महिन्यांचा दिला, तरी त्या ग्रामसेवकाला वित्त आयोगाच्या निधीतून काम करता येऊ शकेल, असा मार्ग त्यांनी सूचवला. बैठकीत हो ला हो करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात ग्रामसेवकांचा कालावधी जास्तीत जास्त दीड महिने अतिरिक्त पदभार दिला आहे. यामुळे कोणत्याही ग्रामसेवकांच्या कारकिर्दीत वित्त आयोगाच्या दीड कोटींच्या निधीचे नियोजन होऊ शकले नाही व ती कामे मार्गी लागू शकली नाहीत. यामुळे तो निधी दीड वर्षांपासून पडून आहे.
या गावातील राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता असलेल्या नेत्याने प्रत्येकवेळी प्रभारी असलेल्या ग्रामसेवकावर दबाव आणल्याची चर्चा आहे. या दबावातून कोणीही ग्रामसेवक तेथे काम करण्यास इच्छुक नसल्याचेही सांगितले जाते. एवढेच नाही, तर मधल्या काळात सरपंच व ग्रामसेवकाची ऑनलाईन कामकाजाची की त्या नेत्याकडे होती. अखेर गटविकास अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून ती की मिळवली. प्रशासनाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांविरोधात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळीच भूमिका का घेतली नाही, असा प्रश्‍न यामुळे उपस्थित होत आहे.
एप्रिलमध्ये मिळणार पूर्णवेळ ग्रामसेवक
नाशिक जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी याबाबत सांगितले की, मधल्या काळात रत्नागिरी येथून आंतरजिल्हा बदलीन आलेल्या ग्रामसेवकाला पिंपळगाव मोर ग्रामपंचायतीत नियुक्ती दिली होती. मात्र, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने त्यांना अद्याप कार्यमुक्त केलेले नाही. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेशी पत्रव्यवहार केला असून साधारणपणे एप्रिलमध्ये पिंपळगाव मोर ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक म्हणून नियुक्त होतील.