नाशिक (Nashik) : राज्यातील ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी अद्याप खर्च केला नाही. या निधी खर्चासाठी केंद्र सरकारने तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही अद्याप दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी अखर्चित आहे.
निधी खर्चाबाबत राज्यातील यंत्रणा उदासीन असल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने पंधरावा वित्त आयोगाच्या अबंधित निधीचा ७१२ कोटींचा पहिला हप्ता रोखून धरला आहे. हा निधी खर्च न झाल्यास राज्यातील ग्रामपंचायतींना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळू शकणार नाही. यामुळे आधीच प्रशासक असल्यामुळे राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळत नसताना आता ग्रामपंचायतीही या निधीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०२० या काळात चौदावा वित्त आयोगाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला. त्यात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारचा थेट शंभर टक्के निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला. या निधीतून आमचे गाव, आमचा विकास या अंतर्गत पाच वर्षांचे आराखडे तयार करून त्या आराखड्यांमधील कामे १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार पंचायत समित्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक ग्रामपंचायतीने विकास आराखडे तयार केले. दरम्यान १ एप्रिल २०२० पासून १५ व्या वित्त आयोगाला प्रारंभ झाला. सरकारने वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्याच्या धोरणात बदल करून त्यातील ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना व उर्वरित प्रत्येक दहा टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर निधी खर्च करताना अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य दिले जात नसल्याचा अनुभव लक्षात घेऊन १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा बंधित व अबंधित या स्वरुपात वितरित केला जात आहे.
बंधित निधीतून स्वच्छता व पाणी पुरवठा संबंधी कामे करणे बंधनकारक असून अबंधित निधीतून पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी निधी खर्च करता येतो. दरम्यान १५ व्या वित्त आयोगातील कामे सुरू होऊनही राज्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च केला नसल्याचे आढळून आले. याबाबत केंद्र सरकारने या निधी खर्चासाठी आतापर्यंत तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही अद्याप दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी अखर्चित आहे. त्यातील तिसरी मुदतवाढ ३१ ऑक्टोबरला संपली असून मुदतवाढीमध्ये शिल्लक निधीच्या किमान ७० टक्के निधी खर्च होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्याप्रमाणात निधी खर्च झालेला नाही. हा निधी खर्च व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने अबंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचा ७१२ कोटी रुपये निधी रोखून धरला आहे. त्यानंतरही ग्रामपंचायतींनी निधी खर्चाबाबत हालचाली केली नाही. आत मुदत संपली असून दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी अखर्चित राहिल्यास केंद्र सरकार १५ व्या वित्त आयोगाचा २०३-२४ या वर्षातील संपूर्ण निधी रोखून धरण्याची शक्यता आहे. यामुळे आधीच प्रशासक कारकीर्द असल्यामुळे राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळत नसताना यावर्षी ग्रामपंचायतीही या निधीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.