नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यातील अवैध उत्खनन हा मागील वर्षभरापासून वादाचा विषय ठरला आहे. याबाबत झालेल्या तक्रारींमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काल अप्पल जिल्हाधिकांऱ्यांचे अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. तसेच उत्खननाबाबत न्यायालयाच्या निकालाचा सोईने अर्थ लावण्यावरूनही सारूळ येथील उत्खनन वादात सापडले होते. याबाबत आलेल्या तक्रारींवरून कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही सारूळ येथे सर्रास उत्खनन सुरूच असल्याने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी स्वतःच या विषयात लक्ष घातले आहे.
या अवैध उत्खननाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी त्यांनी नगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचे पथक नेमले. या पथकाने सारु येथील उत्खननाची चौकशी केली असून त्याबाबतच अहवाल १० फेब्रुवारीस दिला जाणार आहे. या अहवालातन आता सारूळ येथे उत्खननाचे सत्य बाहेर येईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातताअनेक ठिकाणी खानींसाठी उत्खनन करण्याचे परवाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिले गेले आहेत. मात्र, सारूळ आणि राजूर बहुला परिसरातील संतोषा आणि भागडी डोंगराच्या क्षेत्रात देखील अवैध उत्खनन सुरू असल्याचा प्रकार पुढे आला होता.
या ठिकाणी संपूर्ण डोंगर भुईसपाट करण्याचे प्रकार सुरू असल्याबाबत तक्रारीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. नाशिक दौऱ्यावर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आलेल्या महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच हे प्रकार तातडीने थांबविण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तालुका स्तरावर पथके नेमून कारवाईही सुरू केली. दरम्यान त्यानंतही सारूळला उत्खननासाठी स्फोट करण्यात आल्याचे उघडकीस आले. यामुळे महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही अवैध उत्खनन सुरूच असल्याचे समोर आले. मात्र, त्याबाबत प्रशासनाकडून सारवासारवीची उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतली. यातून त्यांनी या उत्खननातील सत्य शोधण्यासाठी त्यांच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रयस्थ समिती नेमली.
या समितीने मागील आठवड्यात सारूळ परिसरातील उत्खननाची पाहणी केली. तसेच त्यांनी त्याच दिवशी नाशिक जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीबाबतही माहिती घेतली. पथकात अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपजिल्हाधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी वसीम सय्यद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अंकुश पालवे, भूमी अभिलेख विभागाचे अधीक्षक सुनील इंदलकर यांचा समावेश आहे. या पथकाने ही पाहणी केली. हे पथक नगरला गेले असून ते १० फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल तयार करून नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करणार आहे. त्यानंतर अहवाल महसूल मंत्र्यांना दिला जाणार असून त्यातून सारूळ येथील अवैध उत्खननावर प्रकाश पडण्याची आशा आहे.