नाशिक (Nashik) : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी (JNPT) यांच्यातर्फे निफाड साखर कारखान्याच्या जागेत उभारल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित ड्रायपोर्टचा (मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क - Multi Modal Logistic Park) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार झाला असून, त्याच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर हा प्रकल्प उभारणीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यानंतर अठरा महिन्यांमध्ये नाशिक येथील प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू होईल, अशी माहिती जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी दिली.
जेएनपीए-सेझ इनव्हेस्टर कॉन्क्लेव्हसाठी जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठ नाशिक येथे आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषदेत नाशिकच्या प्रस्तावित मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्कबाबत माहिती दिली. यामुळे जवळपास आठ वर्षांपासून चर्चेच्या पातळीवर असलेला ड्रायपोर्ट प्रकल्प आता मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क पुढच्या दोन वर्षांत साकारला जाण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याचा अंदाज सेठी यांनी व्यक्त केला आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी २०१४ मध्ये नाशिक येथे निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर ड्रायपोर्ट पकल्प उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी नितीन गडकरी यांनी जेएनपीएच्या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पामुळे नाशिक येथून होणाऱ्या निर्यातीला वेग मिळेल, असे सांगितले होते. तसेच या प्रकल्पासाठी निफाड सहकारी कारखान्याची जागा घेऊन त्या बदल्यात निफाड कारखान्याचे कर्ज फिटून कारखाना सुरळीत सुरू होईल, असेही जाहीर केले होते.
त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत निफाडसह नाशिक जिल्ह्यातील नागरिकांना व निर्यातदारांना मोठी उत्सुकता आहे. मात्र, निफाड सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा असलेली नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, निफाड कारखान्याकडे विक्री कर थकबाकी असल्याने राज्याचा विक्री कर विभाग व केंद्र सरकारचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये होणाऱ्या बैठका व त्यांच्या परस्परभिन्न भूमिका यामुळे यात बराच कालावधी गेला.
तत्कालीन राज्य सरकारने निफाड कारखान्याचा विक्रीकर माफ करण्यास नकार दिल्याने हा प्रकल्प मागे पडला. दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाले व नितीन गडकरी यांच्याकडील बंदरांचे मंत्रालय गेले. यामुळे या प्रकल्पासाठी पुन्हा नव्याने पाठपुरावा सुरू झाला. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी या प्रकल्पासाठी केंद्रीय पातळीवरून हव्या असलेल्या बाबी व राज्य सरकारशी संपर्क साधण्याचे काम केले, तरी निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी तत्कालीन वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून कारखान्यावरील विक्रीकराचा मुद्दा सोडवून घेतला. यामुळे या प्रकल्पातील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या.
दरम्यान केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या पाठपुराव्यानंतर केंद्र सरकारने निव्वळ ड्रायपोर्ट ऐवजी त्याला अंतर्गत वाहतुकीचीही जोड देऊन त्याला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असे नाव देऊन तो प्रकल्प मंजर केला. डॉ. भारती पवार यांनी नोव्हेंबरमध्ये या प्रकल्पाचा अहवाल लवकरच तयार जाईल, असे सांगितले होते.
नाशिक येथे आलेले जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाला असून तो मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर हा प्रकल्प पीपीपी तत्वावर उभारण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. टेंडरनंतर अठरा महिन्यांमध्ये मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क उभारले जाईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
निफाड कारखान्याच्या १०८ एकर जागेवर उभारल्या जाणारे मल्टिलॉजिस्टिक पार्क हे जालना व वर्ध्यानंतरचा तिसरा प्रकल्प राहणार असून तो रेल्वे, महामार्ग व कार्गोसेवेने जोडला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून फळे, भाजीपाल्यासह इतर कृषीमालाच्या निर्यातील चालना मिळणार आहे.