नाशिक (Nashik) : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मलनिस्सारण (ड्रेनेज) संदर्भातील कामे मार्गी लावण्यासाठी काढलेल्या कामांवर अक्षरशः माजी नगरसेवकांच्या उड्या पडल्या आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे माजी नगरसेवकांनी ड्रेनेज कामांची ‘हंडी’ फोडण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे. यामुळे या दबावातून टेंडर प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची वेळ प्रशासनावर आली. महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाकडून नवीन नगरामध्ये त्याचप्रमाणे शहरातील विविध भागांमध्ये नवीन ड्रेनेजलाइन टाकण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली.
जवळपास ५१ कामांसाठी ४६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसभा व विधान परिषदेच्या शिक्षक विधानसभा मतदारसंघामुळे जवळपास तीन महिने टेंडर प्रक्रिया राबविता आली नाही. ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा दोन महिने निविदा टेंडर राबविता येणार नाही. पुढे महापालिका निवडणूक लागल्यास आणखी तीन महिने कालावधी जाईल. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर ड्रेनेज विभागाकडून ५१ कामांसाठी टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. टेंडर उघडण्यात आल्यानंतर पात्र कंपन्यांना काम देताना त्या कंपन्यांकडून उपठेकेदार म्हणून कामे मिळविण्यासाठी माजी नगरसेवकांच्या अक्षरशः उड्या पडल्या. विशेष म्हणजे सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा त्यात सहभाग आहे. जवळपास २७ माजी नगरसेवकांनी कामे मिळविण्यासाठी दबाव आणल्याची चर्चा आहे. त्यातून कामे पुढे ढकलण्यात आले आहे. टेंडर प्रक्रियेला मंगळवार (ता.३) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
गुणवत्तेचा बोजवारा
वास्तविक महापालिकेमध्ये कामे घेऊन अधिक नफा कमाविण्याची वृत्ती बळावली आहे. लोकहिताची किंवा नागरिकांच्या मागणीनुसार पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची असताना आता हेच माजी ठरलेले लोकप्रतिनिधी कामे घेऊ लागली आहेत. या प्रकारामुळे तांत्रिकदृष्ट्या कामे करणाऱ्या कंपन्या मागे पडून अतांत्रिक पार्श्वभूमी असलेले लोक काम करू लागल्यास गुणवत्तेचे काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता उघडपणे बोलण्यास नकार दिला जात आहे.
सत्ताधाऱ्यांना महाविकास भारी
ड्रेनेजची कामे घेण्यासाठी फिल्डिंग लावणाऱ्यांमध्ये राज्यातील विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीचे माजी नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे राज्यात सत्ता असतानाही भाजप व शिंदे गटाच्या शिवसेना त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) नगरसेवक काहीसे मागे आहेत.