नाशिक (Nashik) : उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पातील मांजरपाडासह इतर अपुरी राहिलेलेल्या वळण योजनांची कामे पूर्ण होण्यासाठी चौथ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. यासाठी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेत फडणवीस यांनी आश्वासन दिले.
आमदार छगन भुजबळ यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी मांडली. पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणाऱ्या ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामधील मांजरपाडासह काही वळण योजना आणि कालव्यांची कामे निधी अभावी अपूर्ण अवस्थेत आहेत. यामुळे उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास चौथ्यांदा सुप्रमा मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना महिनाभरात या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मार्च २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीकडून सरकारला सादर झाला आहे. या प्रस्तावावर २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या व्यय अग्रक्रम समिती बैठकीत चर्चा होऊन हा विषय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णयसुद्धा EPC च्या बैठकीत झालेला आहे. या बाबतची फाईल कॅबिनेटमध्ये विषय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांकडे गेली असताना त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विषय घेण्यासाठी राज्य स्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीच्या त्रुटींची पूर्तता करण्याची सूचना केली होती. त्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाने ४ ऑगस्ट 2022 च्या राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा क्लिअरन्स प्राप्त करून राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीसाठी प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
या प्रलंबित सुप्रमामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाअंतर्गतची दिंडोरी तालुक्यातील मांजरपाडा(देवसाने), धोंडाळपाडा, ननाशी, गोळशी महाजे यासह पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवणाऱ्या सर्व प्रवाही वळण योजनांची अर्धवट कामे पूर्ण होऊ शकत नाही, असे श्री. भुजबळ यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे पुणेगाव-दरसवाडी,दरसवाडी- डोंगरगाव कालवा विस्तारीकरण व कॉक्रीटीकरण आणि ओझरखेड डावा कालव्याची अपूर्ण कामे मार्गी लागण्यासाठी या प्रकल्पाला सुप्रमा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास सुप्रमा मिळणेसाठी या विषयाला लवकरात लवकर राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात यावी आणि या प्रकल्पाला सुप्रमा मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली. याबरोबरच नाशिक जिल्ह्यातील इतर नदीजोड प्रकल्प मंजूर करण्याची त्यांनी मागणी केली. वर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा जलआराखडा तयार झाला आहे. त्याचप्रमाणे या विविध योजनांचे सविस्तर अहवाल अंतिम टप्प्यात आहेत. यामुळे हे प्रकल्प फास्ट ट्रॅकच्या माध्यमातून राबवले जातील, असे आश्वासन दिले.