नाशिक (Nashik) : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया वर्षभरापासून थंडावली असून या रेल्वेमार्गाच्या भवितव्याविषयी वेगवेगळे तर्क लढवले जात आहेत. दरम्यान मागील महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या रेल्वेमार्गासाठी नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर नाशिक जिल्हा प्रशासनाने महारेलकडे भूसंपादनासाठी पहिल्या टप्यात १०० कोटी रुपयांची मागणी नोंदवली आहे.
राज्य सरकारने नाशिक व पुणे या दोन शहरांना जोडणारा २३२ किलोमीटरचा सेमी हायस्पीडरेल्वे मार्ग महारेलच्या माध्यमातून उभारण्याच्या निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी दहा टक्के निधी देणार असून उर्वरित निधी महारेल कॉर्पोरेशन कर्जाच्या माध्यमातून उभाणार आहे. मागील वर्षी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता नसताना या प्रकल्पाचे भूसंपादन सुरू केल्याचा मुद्दा समोर आला. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने भूसंपादन प्रक्रिया थांबली. भूसंपादन कार्यालयाने जमिनीची मोजणी करून दर निश्चितताही केली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून निधी येत नसल्याने भूसंपादन थांबले आहे.
दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे कारण देत त्याला परवानगी दिली नसतानाच राज्यातील सत्तेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा गट सहभागी झाला आहे. यामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऑक्टोबरमध्ये नाशिक, नगर व पुणे या तिन्ही जिल्ह्यांमधील संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. दरम्यान या बैठकीनंतर नाशिक जिल्हा प्रशासनाने नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील २२ गावांमधील सुमारे २८७ हेक्टर क्षेत्र खरेदीसाठी आवश्यक असलेल्या २५० कोटींच्या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी रुपये निधी लागणार असल्याचे निश्चित केले असून त्यानुसार महारेलकडे १०० कोटींची मागणी नोंदवली आहे. पहिल्या टप्यात किमान १०० कोटी रुपये मिळाल्यास सिन्नर तालुक्यात भूसंपादनाला गती देता येईल, असे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नाशिकप्रमाणेच नगर जिल्हा प्रशासनानेही पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची मागणी केली असून, निधी मिळताच जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. महारेलने या प्रकल्पाशी संबंधित तांत्रिक अडचणी अजून दूर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे जमिनीची संयुक्त मोजणी आणि मूल्य निश्चितीलाही अडचणी येत आहेत. अहमदनगरमध्ये २४५ हेक्टर जमीन खरेदीसाठी २५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. नाशिक जिल्ह्यात आता सुमारे ४५ हेक्टर क्षेत्र संपादीत केले असून, त्यापोटी संबंधितांना ५९ कोटी रुपये अदा केले आहेत. तर अहमदनगरमध्ये २० हेक्टर जमीन संपादीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३० कोटी रुपये दिले आहेत. महारेलने भूसंपादनासाठी निधी दिल्यास नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील भूसंपादनाला वेग येऊ शकतो.