नाशिक (Nashik) : मातोश्री पानंद शिवार रस्ते योजनेतून नाशिक जिल्ह्यात १३५२ योजना मंजूर केल्या आहेत. या ३२५ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांना प्रशासकीय।मान्यता देण्यात आल्या असूनही आतापर्यंत केवळ १२२ योजनांना सुरुवात झाली आहे. त्यातच रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांची दिवसातून दोनवेळा ऑनलाइन हजेरी घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या कामांचा वेग मंदावला आहे.
सध्याच्या योजनेतून रस्ते करण्यात अडचणी असल्याने या योजनेच्या अतिशर्ती बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याचे समजते. सध्याच्या योजनेत मजुरांकडून ४० टक्के काम केले जाते, त्याचे प्रमाण कमी करून ते आता १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आमदारांचे प्रयत्न असल्याचे समजते. राज्य सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून शेतातून मुख्य रस्त्यापर्यंत शेतमाल आणण्यासाठी मातोश्री पाणंद रस्ते योजना सुरू केली आहे. महाविकास आघाडी2 सरकार असताना आमदारांना खुश करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून मातोश्री पानंद शेतशिवार योजना सुरू करून प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात मोठ्याप्रमाणावर रस्ते मंजूर करण्यात आले.
या योजनेतून एक किलोमीटर रस्त्यांसाठी २४लाख रुपये निधी खर्च करता येतो. त्यात ४० टक्के काम मजुरांकडून व उर्वरित ६० टक्के काम यंत्राद्वारे करण्यास परवानगी आहे. या योजनेतून मतदार संघात पानंद रस्त्यांची कामे मोठया प्रमाणावर होतील या आशेने आमदारांनी रोजगार हमी मंत्र्यांकडे कामांच्या याद्या दिल्या. त्यातून नाशिक जिल्ह्यात १३५२ कामे मंजूर झाली आहेत. कामे मंजूर होऊन दोन वर्षे झाली, तरी केवळ १२२कामांना सुरुवात झाली आहे. या योजनेतील एक किलोमीटर रस्त्याचे काम करण्यासाठी जवळपास ३५०० मनुष्य दिवस काम दाखवावे लागते. यापूर्वी ग्रामरोजगर सेवकास हाताशी धरून खोटी हजेरी पत्रक भरून घेतली जात होती. मात्र, एक जानेवारी २०२३पासून केंद्र सरकारनेमोबाईल अँपद्वारे मजुरांची दोनवेळा ऑनलाइन हजेरी घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ही सुरू झालेली कामेही ठप्प पडली आहेत. नुकत्याच पालक मंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतही पानंद योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. त्यात प्रमुख्याने शेतकरी या योजनेतील रस्त्यांसाठी जागा देत नसल्याचा मुद्दा चर्चिला गेला. सध्याच्या योजनेत रस्त्याची रुंदी ३ मीटर धरण्यात येते व शेतकरी एवढी जमीन देण्यास तयार नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे तीन मीटरच्या रस्त्यांचा हट्ट सोडून कमी रुंदीचे रस्ते करू देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी आमदारांनी केली.
एकट्या नाशिक जिल्ह्यात ३२५ कोटींची १३५२ कामे मंजूर झाली असून त्यातून एकही काम पूर्ण न झाल्याने ठेकेदार आमदारांकडे तगादा लावत आहेत. या योजनेसाठीजिल्ह्यातील ठेकेदारांचे जवळपास सव्वाशे कोटी रुपये अडकले आहेत. ठेकेदारांचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन आमदारांनी या योजनेतील कुशल व अकुश कामाचे प्रमाण ६०:४० वरून ९०:१० करण्यासाठी दबाव आणणे सुरू केले आहे. तसे झाल्यास एक किलोमीटर पानंद रस्त्यासाठी केवळ ९०० मनुष्य दिवस दाखवावे लागणार आहे. यामुळे ठेकेदारांना ही कामे करणे सोयीचे होणार आहे. यामुळे पुढच्या काही दिवसांमध्ये हा निर्णय होण्याची आशा व्यक्त होत आहे.