नाशिक (Nashik) : राज्यातील नव्या वाळू धोरणांतर्गत डेपोची निर्मिती करण्यासाठी १०मेपर्यंत ठेकेदार निश्चित करून १५ मेपासून नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून द्यायची आहे. मात्र, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सहा वाळू डेपोंसाठी राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे सहा टेंडरपैकी केवळ दोन टेंडरसाठी अर्ज आले असून चार टेंडरसाठी कोणीही इच्छुक नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे या टेंडरला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रस्तावित केलेल्या वाळूघाटांना देवळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला असताना आता ठेकेदारांकडूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे सरकारच्या स्वस्त वाळू धोरणाचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
नवीन वाळू धोरणानुसार सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये ब्रास या दराने वाळू देण्याचा, तसेच घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात लाभार्थ्यांना केवळ वाहतूक खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे या नवीन वाळू धोरणाचे राज्यात स्वागत होत आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी एक मेपासून अंबलजबावणी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यासाठी कमी वेळ मिळाल्यामुळे महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना १० मेपर्यंत वाळू ठेक्यांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देऊन १५ मेपासून नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते.
नाशिक जिल्हयात १३ वाळू घाटांना परवानग्या देण्यात आल्या. मालेगाव तालुक्यात पाच, कळवण, देवळा, बागलाण या तीन तालुक्यांत आठ घाट व एकूण सहा डेपो निश्चित करण्यात आले. त्यातून ९० हजार मेट्रिक टन वाळूचा उपसा करण्यात येणार आहे. या घाटांवरून १० जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळयाच्या कालावधीत वाळू उपसा करता येणार नाही, अशा अटी ही या टेंडर नोटीशींमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान या टेंडर प्रक्रियेकडे नाशिकमध्ये ठेकेदारांनी पाठ फिरवल्याचेच दिसून आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या टेंडरला मुदतवाढ दिली आहे. परिणामी १० मेपर्यंत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न होऊ शकल्यामुळे वाळूडेपो १५ मेपर्यंत सुरू करण्याचे वेळापत्रक पाळले जाणार नसल्याचे दिसत आहे. वाळू घाटांवरून १० जूनपर्यंतच वाळू उपसा करता येणार आहे. त्यामुळे टेंडर प्रक्रियेस उशीर झाल्यास त्याचा परिणाम नागरिकांना वाळू मिळण्यावर होणार असल्याचे दिसत आहे. यामुळे मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली ही योजना खऱ्या अर्थाने पावसाळ्यानंतरच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे.