नाशिक (Nashik) : आदिवासी भागाच्या विकासासाठी तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पातून त्यांच्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते. पेसा सारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाते. प्रत्यक्षात या बाबी फक्त कागदावर असून दरवर्षी एवढा निधी खर्च होऊनही आदिवासींची आर्थिक व सामाजिक स्थितीत काहीही बदल झालेला आढळत नाही. कारण या योजना कागदावर राबवल्या जातात व त्या योजनांचे पैसे सरकारी यंत्रणा व ठेकेदार परस्पर काढून घेत असतात. असाच एक प्रकार नुकताच त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील कळमुस्ते पैकी दुगारवाडी येथे आढळून आला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या ठक्करबाप्पा योजनेतून 2017- 2018 या वर्षात दुगारवाडी येथे पाणी योजना राबवून संबंधित ठेकेदारास त्याचे देयक दिल्याची नोंद नाशिक येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे असली, तरी प्रत्यक्षात त्या गावात आतापर्यंत कोणतीही पाणी योजना राबवली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. आपल्या गावाला पाणीपुरवठा योजना राबवावी या मागणीसाठी तेथील रहिवाशांच्या वतीने समर्थन या संस्थेने केलेल्या पत्रव्यवहारातून हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील कळूमुस्ते गावाच्या अंतर्गगत असलेल्या दुगारवाडी येथे 30 आदिवासी कुटुंबाची वस्ती आहे. त्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता नाही, पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था नाही. येथील महिलांना दरवर्षी पाच किलोमीटर अंतरावरील खोलदरीमध्ये जाऊन डोक्यावरून पाणी वाहून आणावे लागत आहे. यामुळे या संस्थेच्या वतीने तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना रस्ता करून द्यावा व पाणी पुरवठा योजना राबवावी, याबाबत निवेदन दिले. त्यांनी ते निवेदन पुढील कार्यवाहीसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांकडे पाठवले.
यामुळे कक्ष अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन आदिवासी आयुक्त विकास मिना यांना पत्र पाठवून समर्थन संस्थेने कळवलेल्या गावांमध्ये आतापर्यंत ठक्करबाप्पा योजनेतून राबवलेल्या कामांची यादी मागवली. आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी यादी पाठवल्यानंतर कक्ष अधिकाऱ्यांनी ती यादी समर्थन संस्थेला दिली. त्या यादीत नमूद केल्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने 2017/ 2018 मध्ये जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निधीतून सात लाख रुपयांची नळपाणी पुरवठा योजना मंजूर केली. तसेच ही योजना पूर्ण केल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने सादर केलेल्या देयकानुसार आदिवासी विकास विभागाने त्याची रक्कमही दिली. यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या कागदपत्रांवरील नोंदीनुसार दुगारवाडी येथे पाणी पुरवठा योजना अस्तित्वात असल्याचे दिसत आहे. प्रत्यक्षात योजना झालेली नसल्यामुळे येथील महिलांना आजही पाण्यासाठी पाच किलोमीटर जाऊन खोलदरीत पाणी आणावे लागत आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दृष्टीने कागदावर ते गाव टंचाईमुक्त असल्याचे दिसत आहे. या एका प्रकरणावरून आदिवासी भागासाठी मंजूर केलेल्या योजनांपैकी प्रत्यक्षात किती योजनांची अंमलबजावण होते व तेथील रहिवाशांना त्याचा फायदा होतो, याबाबत कोणतेही सामाजिक लेखापरीक्षण होत नाही. मात्र, आदिवासींच्या विकासाच्या नावाखाली दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च होत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून सध्या जलजीवन मिशनमधून कोट्यवधीची कामे सुरू असताना आदिवासी घटक उपयोजनेतूनही मोठ्याप्रमाणावर कामे केली जात आहेत. यामुळे एका योजनेतून काम करून दुसऱ्या योजनेतून पैसे काढून घेण्याचे प्रकार घडण्याच्या शक्यता व्यक्त होत असतानाच हा नवीन प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे अधिकारी देयक तयार करताना त्यासोबत पाहणी अहवाल देतात, योजना पूर्ण झाल्याचे छायाचित्र ठेकेदारांकडून जोडले जाते. त्यावर विश्‍वास ठेवून निधी वितरित केला जातो. यामुळे ही संपूर्ण यंत्रणा भातुकलीच्या खेळासारखे देयकांचा खेळ खेळत असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.