नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नियतव्यय मंजूर केलेल्या निधीचे नियोजन करण्यावर लावलेली स्थगिती अखेर राज्य सरकारने उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने २०२-२०२३ या वर्षात मंजूर केलेल्या निधीतील कामांना यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या असल्यास अथवा नवीन प्रशासकीय मान्यता द्यायची असल्यास कामांची यादी पालकमंत्र्यांना सादर करावी, असे नियोजन विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नियोजन विभागाने ४ जुलै २०२२ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नियोजन केलेल्या सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे राज्यातील जवळपास दोन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदा व प्रादेशिक विभागांमधील निधी नियोजनाचे कामकाज ठप्प होते. अर्थ व नियोजन विभागाकडून यावर्षी मेमध्ये जवळपास सहा हजार कोटी रुपये निधी सर्व जिल्ह्यांमधील नियोजन समित्यांना पाठवला होता.जिल्हा नियोजन समितीने त्यातून जिल्हा परिषदा व प्रादेशिक विभागांना नियतव्यय कळवला होता. त्यानुसार संबंधित विभागांनी कामांचे नियोजन करणे अपेक्षित होते. प्रादेशिक विभागांनी केलेल्या नियोजनास जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांच्या संमतीने प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. काही जिल्हा परिषदांनीही नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. दरम्यान जूनमध्ये राज्यात अस्थिर परिस्थिती निर्माण होऊन सत्तांतर झाले. यामुळे नवीन सरकारने ४ जुलै २०२२ रोजी जिल्हा नियोजन समित्यांन वितरित केलेल्या निधीतून नियोजन केलेल्या सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांन स्थगिती देण्याचा तसेच नवीन नियोजन न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जवळपास दोन महिन्यांपासून राज्यातील सर्व विभागांच्या कामकाजाचे नियोजन ठप्प झाले होते.
मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे नियोजन विभागाने आता पालकमंत्र्यांच्या संमतीने या निधीतून कामांचे नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता देण्यास परवानगी दिली असून यापूर्वी नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांवरील स्थ्‌गिती उठवली आहे.
नाशिकचे ६०० कोटींची कामे मार्गी लागणार
यावर्षी नाशिकच्या जिल्हा नियोजन समितीला ६०० कोटींचा निधी आला आहे. यातील जिल्हा परिषद वगळता इतर प्रादेशिक विभागांचे नियोजन पूर्ण होऊन त्यांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आल्या आहेत. यामुळे या मंजूर कामांबाबत नवीन पालकमंत्री दादा भुसे काय निर्णय घेतात, याबाबत उत्सुकता आहे. नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला ६०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. मेमध्ये निधी येऊनही या कामांचे पाच महिन्यांत काहीही नियोजन झालेले नाही. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हयातील ६०० कोटींच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.