नाशिक (Nashik) : गेल्या चार वर्षांपासून नाशिकच्या सार्वजनिक वाहतुकीला बूस्टर डोस देणाऱ्या मेट्रो निओ प्रकल्पाच्या लालफितीत अडकलेल्या फाइलीवरील धुळ झटकली गेली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून महामेट्रोकडून सरकारला नवीन सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर झाल्याची माहिती आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला विधानसभेत दिली.
नाशिकची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नाशिकला पारंपरिक मेट्रोऐवजी एलीव्हेटेड टायरबेस मेट्रो निओ प्रकल्प दिला. टायरबेस मेट्रोचा देशातील पहिलाच प्रकल्प नाशिकला होणार असल्याने नाशिककरांची उत्सुकता वाढली. २०२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रकल्पाची घोषणा करताना २०९२ कोटींची आर्थिक तरतूद देखील करण्यात आली. एकूण प्रकल्पाच्या रक्कमेपैकी महाराष्ट्र सरकार, सिडको व महापालिका २५५ कोटी रुपयांचा वाटा तर केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये तर १,१६१ कोटींचे कर्ज प्रकल्पासाठी उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. २०२३ अखेरपर्यंत मेट्रो निओ प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल. अशी घोषणा करण्यात आली. परंतु घोषणा होऊन तीन वर्षे उलटले तरी प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. मध्यंतरी राज्य शासनाने मेट्रो संदर्भात केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला. त्यात नाशिक रोड ते सीबीएस असा १०.४४ किलोमीटरचा टप्पा प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य शासनामार्फत करण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिका व महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
त्यात सिन्नर फाटा व गंगापूर रोड येथे कानेटकर उद्यानाच्या बाजूला असलेल्या तीन एकर मोकळा भूखंड देण्याची तयारी महापालिकेने केली. परंतु मेट्रोचे देशभरासाठी एकच मॉडेल निश्चित करण्याचे काम सुरू असल्याने काम थांबले. त्या पार्श्‍वभूमीवर मेट्रोला चालना मिळावी म्हणून आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न मांडला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर लेखी उत्तर दिले.
प्रकल्पाला चालना
९ सप्टेंबर २०१९ ला हा प्रकल्प मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला. गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाकडून प्रस्तावाचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानंतर सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाकडून मंजुरीसाठी वित्त मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला. सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळांनी २४ मार्च २०२१ रोजी प्रस्ताव मान्य केला. अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे प्रस्ताव आहे. परंतु वाहतुकीसंदर्भात वेगळे पर्यायांचा विचार सुरु झाल्याने नाशिक मेट्रोचा विचार झाला नाही. प्रस्तावाच्या फेर आढाव्यासाठी प्रधानमंत्री कार्यालय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय, रस्ते परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय रेल्वे बोर्ड, महामेट्रो व नाशिक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधान कार्यालयाकडून महामेट्रो द्वारे नाशिक निओ मेट्रो प्रकल्पाचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला. सुधारित प्रस्तावाला शासन स्तरावरून मान्यता देण्याची कारवाई सुरु आहे. यानिमित्ताने नाशिक मेट्रो प्रकल्पाला पुन्हा चालना मिळणार आहे.
''सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी नाशिक मध्ये मेट्रो निओ प्रकल्प आवशक्य आहे. प्रकल्पावर केंद्र व राज्य सरकारचे काम सुरु असून महामेट्रो ने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार कारवाईचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.''
- ॲड. राहुल ढिकले, आमदार