नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रीय दौऱ्यासाठी तीन वाहने भाडेतत्वावर देण्याचे टेंडर राबवून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संबंधित पुरवठादारास कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. मात्र, संबंधित पुरवठादार व या विभागाच्या विभागप्रमुखांमध्ये वाहनाच्या दर्जावरून निर्माण झालेल्या वादातून विभागाला ही वाहने मिळालीच नाही. यामुळे ऐन उन्हाळ्यात या विभागाच्या १५ कर्मचाऱ्यांना वाहनांअभावी एसटीने प्रवास करून ग्रामीण भागात पायपीट करावी लागत आहे. स्वतंत्र वाहन नसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा संपूर्ण दिवस प्रवासातच जात आहे. जिल्हा परिषदतील अधिकाऱ्यांच्या हट्टामुळे या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या या अन्यायाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष घालण्याची अपेक्षा आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना वाहने पुरवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने मागील वर्षी टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. त्यात सर्वात कमी दर असलेल्या कंपनीला 22 सप्टेंबर 2022 रोजी कार्यारंभ आदेश दिले. त्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग सहा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा दोन, पाणी व स्वच्छता विभाग तीन व आरोग्य विभागासाठी एक असे बारा वाहने संबंधित विभागांना पुरवण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यारंभ आदेश दिले होते. त्यानंतर पाणी व स्वच्छता विभागाशी या पुरवठादाराचे मतभेद झाल्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला या विभागाकडून स्वतंत्र कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.
त्यानंतरही या पुरवठादाराकडून पुरवल्या जाणाऱ्या वाहनांबाबत विभागप्रमुखांची नाराजी असल्यामुळे त्यांनी दुसरी वाहने पुरवण्याबाबत सूचना देऊनही पुरवठादाराकडून दुसरी वाहने पुरवली नाही. यामुळे पाणी व स्वच्छता विभागाने दुसऱ्या पुरवठादाराकडून वाहने घेण्यास सुरवात केली. यासाठी त्यांनी जिल्हा परिषदेने निवडलेला पुरवठादार वाहने उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत ही वाहने पुरवावीत, असे पत्र संबंधितास दिले. दरम्यान या नवीन पुरवठादाराची वाहन सेवाही काही महिने घेऊन नंतर ती बंद करण्यात आली. जुना पुरवठादारही वाहने उपलब्ध करून देत नसल्याचे कारण देऊन पाणी व स्वच्छता विभागाच्या प्रकल्प संचालक डॉ. वर्षा फडोळ यांनी पाणी व स्वच्छता विभागाला वाहन पुरवण्यासाठी नवीन टेंडर राबवण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे दिला होता. त्या प्रस्तावाबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. जिल्हा परिषदेने कार्यारंभ आदेश दिलेल्या ठेकेदाराची वाहने पाणी व स्वच्छता विभागाच्या विभागप्रमुखांना नको आहेत व आधीचे टेंडर रद्द न करता नवीन टेंडर काढता येणार नाही, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. या त्रांगड्यामध्ये या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र, उन्हामध्ये पायपीट करण्याची वेळ आली आहे.
पाणी व स्वच्छता विभागाकडे पंधरा तालुक्यांमध्ये स्वच्छ भारत मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी १५ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केलेली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी भारत स्वच्छ मिशनच्या अंतर्गत कामांचे आराखडे तयार करणे, लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे व कामांची अंमलबजावणी करणे आदी कामे करणे अपेक्षित आहे. यासाठी या कर्मचाऱ्यांना त्या त्या तालुक्यात दौरे करावे लागतात. यासाठी केंद्र सरकारने नाशिकच्या पाणी व स्वच्छता विभागाला तीन वाहने मंजूर केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाहने असताना मागील वर्षभरापासून या कर्मचाऱ्यांना दौरे करण्याबाबत उदासीन धोरण घेणाऱ्या विभागप्रमुखांनी मेमध्ये सर्वांना दौरे करण्याबाबतचे फर्मान काढल्याचे समजते. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने राबवलेल्या टेंडरमधील वाहनांचा दर्जा योग्य नसल्याने कारण देऊन विभागप्रमुखांनी ही वाहने वापरण्यास नकार दिला आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना बसने प्रवास करून त्या त्या तालुक्यातील गावांमध्ये जावे लागत आहे. सध्या असलेला उन्हाचा कडाका व बसला असलेली गर्दी यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा सगळा वेळ प्रवासातच जात आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यात लक्ष घालण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान याबाबत विभागप्रमुख डॉ. वर्षा फडोळ यांनी सांगितले की, जुना पुरवठादार वाहने पुरवत नसल्यामुळे नवीन टेंडर राबवण्याचा प्रस्ताव मी सामान्य प्रशासन विभागाला दिला आहे. याबाबत तेच अधिक माहिती देऊ शकतील.
वाहने अधिकाऱ्यांना की कर्मचाऱ्यांना?
जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रीय भेटीसाठी भाडेतत्वावर वाहने घेण्यासाठी शासनाकडून परवानगी दिली जाते. एकाच वेळी अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना प्रवास करता यावा म्हणून साधारणपणे आठ जण एकावेळेस प्रवास करू शकतील, अशी वाहने भाडेतत्वावर घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या नावावर घेतलेली वाहने अधिकारीच वापरत असल्याचे दिसत आहे. या विभागाकडून वाहन भाडेतत्वावर घेऊन वापरली जात होती, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बसवून ठेवले जात होते. आता कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रीय भेटीसाठी दौऱ्यावर पाठवले जात असताना पुरवठादाराकडून वाहने घेण्यास नकार दिला जात आहे. यामुळे ही वाहने कर्मचाऱ्यांसाठी आहे की अधिकाऱ्यांसाठी असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.