Nashik News नाशिक : सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग (Chennai Surat Greenfield Expressway) नाशिक जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून जात असून मागील दोन वर्षांपासून या महमाार्गाचे सर्वेक्षण, जमीनधारकांना नोटीसा, भूसंपादनाचे दर आणि प्रत्यक्ष भूसंपादन या प्रक्रिया पार पडत असताना अचानकपणे दोन महिन्यांपूर्वी या महामार्गाचे काम आहे त्या स्थितीत पुढील आदेश येईपर्यंत थांबवण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य नेमके काय, असा प्रश्न प्रशासनासह सामान्यांना पडला आहे.
या प्रकल्पाचे काम किती काळापर्यंत थांबवण्यात आले आहे की कायमचे थांबवण्यात आले आहे, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत आणखी एकाची भर पडल्याचे मानले जात आहे.
केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेतून सुरत-चेन्नई हा १२७१ किलोमीटरचा ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसेवे उभारण्याची घोषणा केली होती. हा महामार्ग महाराष्ट्रात नाशिक, नगर व सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतून जातो.
नाशिक जिल्ह्यात सुरगाणा, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर या सहा तालुक्यांतून हा महामार्ग जात असून जिल्ह्यात १२२ किलोमीटरच्या महामार्गासाठी साधारणत: ९९६ हेक्टर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित आहे. या सहा तालुक्यांत बहुतांश खासगी क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली असून, अधिग्रहणासाठीचा आवश्यक निधीदेखील त्या-त्या तालुक्यांना उपलब्ध झाला आहे.
त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया मार्गी लागली असे वाटत असतानाच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने सुरत-चेन्नई महामार्गाचे कामकाज तूर्त थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाचे काम सद्यस्थितीत आहे त्याच टप्प्यावर थांबवावे, असे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील आदेशाची वाट पाहावी, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूणच प्रकल्पाच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
काम थांबवण्याचे कारण काय?
सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाचे नाशिक जिल्ह्यातील विशेषत: दिंडोरी व नाशिक तालुक्यातील जमिनींचे दर बाजारभावेपेक्षा कमी दाखवण्यात आले असल्याने ते वाढवण्यासाठी जमीन धारकांनी अनेकदा आंदोलने केली. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात या बैठकही झाली होती. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली होती. याबाबतच्या दरांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक समितीही स्थापन केली होती.
दरम्यान जिल्हा भूसंपादन विभागाने एकदा दर निश्चित केल्यानंतर सरकारला त्यात हस्तक्षेप करता येत नसल्याने लवादाकडे दाद मागणे हाच पर्याय असल्याने शेतकऱ्यांनी लवादाकडून दर वाढवून आणावेत, असा सल्ला खुद्द जिल्हाधिकारी यांनी दिला होता. यामुळे भूसंपदान प्रक्रिया मार्गी लागून शेतकरी जमिनी देण्यास राजी झाले होते.
नाशिक तालुक्यातील ३६ जमीनधारक भूसंपादन करू देण्यास तयारही झाले होते. त्यामुळे नाशिक तालुक्यातील ओढा, लाखलगाव व विंचुर गवळी या तीन गावांमधील ४० हेक्टर जागा संपादित होण्याचा मार्गही मोकळा झाला होता.
आता शेतकरी जमीन देण्यास तयार असल्याचे दिसत असतानाच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणनेच काम थांबवण्याचे आदेश दिल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, याबाबत कोणताही दुजोरा मिळत नाही. परिणामी या प्रकल्पाचे काम किती कालावधीसाठी थांबले आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
असा आहे प्रकल्प
- सुरत-चेन्नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वेच्या माध्यमातून नाशिक-सुरत प्रवास अवघ्या दोन तासात
- नाशिक जिल्ह्यातील सहा तालुके आणि ७० गावांमधून महामार्ग जाणार आहे.
- नाशिक जिल्ह्यात १९५ हेक्टर भूसंपादन होणार
- नाशिक जिल्ह्यात १२२ किलोमीटर महामार्ग
- महामार्ग सहापदरी असून पाच मीटरचे दुभाजक आहे.
- नाशिक जिल्ह्यात महामार्ग २६ किलोमीटर भागात जंगलातून जाणार
- सुरगाणा तालुक्यातील संबरकल येथे १.३५ किलोमीटरचा बोगदा करणार
- सिन्नर तालुक्यात वावी येथे समृद्धी महामार्गाशी जोडला जाणार