नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने नाशिक महापालिकेला १०६ ठिकाणी आरोग्यवर्धिनी आरोग्य केंद्र उभारण्यासाठी जवळपास ६५. ५० कोटी रुपये निधी दिला. मात्र, महापालिकेच्या बांधकाम विभागानेआरोग्य वर्धिनी केंद्र उभारण्यासाठी दाखवलेल्या उदासीन भूमिकेमुळे निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Bharti Pawar) यांच्या जिल्ह्यातच त्यांच्या विभागाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात महापालिका अपयशी ठरली असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीत ३० आरोग्य केंद्रे आहेत. महापालिकेची स्णालये व ३० आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून बाह्यरुण विभागामार्फत वार्षिक ७० हजार रुग्णांची तपासणी होते. तसेच आंतररुग्ण कक्षामध्ये २५ हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवा सक्षम करण्याच्या अनुषंगाने ग्रामीण भागाच्या धतींवर नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये ३० आरोग्यकेंद्रांना जोडून १०६ आरोग्य उपकेंद्रे अर्थात आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रत्येकी एका केंद्रात १ एमबीबीएस डॉक्टर, १ स्टाफ नर्स, १ सेवक व एक सहाय्यक अशी नियुक्ती करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी महापालिका इमारत व पायाभूत सुविधा पुरविणार असून इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च महापालिका स्वनिधीतून करेल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १०६ उपकेंद्रांची निर्मिती होणार आहे.
आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या माध्यमातून रक्तदाब, मधुमेह, तोंडाचा व गर्भाशयाचा कर्करोग या आजारांवर उपचार केले जाणार आहे. त्याचबरोबर शहरात आरोग्य विषयक सर्वेक्षण हा देखील महत्त्वाचा भाग असेल, माता व बाल आरोग्य तपासणी या आरोग्य उपकेंद्रांच्या माध्यमातून होणार आहेत. या आरोग्यवर्धिनी केंद्रांना महापालिकेकडून जागा उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने केवळ एक आरोग्य वर्धिनी केंद्र उभारले गेले. यामुळे मध्यंतरी राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना खडसावले होते. मात्र, त्यानंतर काहीही फरक पडला नसून आरोग्य वर्धिनी केंद्रांची संख्या केवळ एकच्या पुढे सरकलेली नाही. चुंचाळे येथे महापालिकेच्या स्णालयात १ मेसपहिले आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू करण्यात आले. परंतु तेथेही अनंत अडचर्णाचा सामना करावा लागत आहे. सद्यःस्थितीत उर्वरित १०५ पैकी ९२ उपकेंद्रांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून त्यांच्यासाठी ९२ जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यापैकी ३९ उपकेंद्रांची टेंडरप्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या1 केंद्रांसाठी २७ एमबीबीएस डॉक्टरची निवड झाली आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्र तयार नसल्याने त्यांना नियुक्ती देता येत नाही. कर्मचाऱ्यांचीही निवड करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने महापालिकेला आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून ६५.५० कोटी रुपये निधी दिला असून त्यातून बांधकाम विषयक तसेच आरोग्य केंद्रे दुरुस्तीसाठी २८.५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. निधी येऊन दोन वर्षे उलटली तरी अद्यापही आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचे काम सुरु न झाल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.