नाशिक (Nashik) : जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने केंद्र सरकारच्या सरकारच्या "सागरमाला" उपक्रमांतर्गत निफाड तालुुक्यात निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत येथे ड्राय पोर्ट तथा मल्टी मॉडेल हब विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून, या प्रकल्पासाठी ५०० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी निफाड सहकारी साखार कारखान्याची १०८ एकर जमीन व खासगी ८.५ एकर जमीन अशी ११६.५ एकर जमीन खरेदी करण्याचे निर्देश जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे जवळपास नऊ वर्षांपासून केवळ घोषणेच्या पातळीवर असणारा निफाड सहकारी साखर कारखाना परिसरातील ड्रायपोर्ट तथा मल्टी मॉडेल हब आता प्रत्यक्षात येण्याच्या कार्यवाहीस सुरवात होणार आहे. या जमीन खरेदीसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण १०५ कोटी रुपये देणार आहे.
नाशिक येथे २०१४ मध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक व तत्कालीन बंदर विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाशिकमध्ये निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा केली होती. या प्रकल्पामुळे निफाड सहकारी साखर कारखान्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन तो कारखाना सुरळीत होईल. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील निर्यातील चालना मिळणार, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, निफाड कारखान्यावर जिल्हा बँकेच्या कर्जाव्यतिरिक्त भविष्य निर्वाह निधी विभाग, राज्य विक्रीकर विभाग यांची देणी थकीत होती. यामुळे याबाबत निर्णय होण्यास उशीर झाला.रम्यान श्री. गडकरी यांच्याकडील बंदरे विभाग दुसऱ्या मंत्र्यांकडे गेल्याने ड्रायपोर्टच्या भवितव्याबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. राज्यात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दिंडोरीच्या खासदार डॉ. भारती पवार यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले. मात्र, राज्य विक्री कर विभागाची थकबाकी हा महत्वाचा मुद्दा या प्रकल्पातील अडथळा असल्यामुळे निफाडचे आमदार दिलीपराव बनकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत विक्रिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक तो प्रश्‍न निकाली काढला.
दरम्यान, ड्रायपोर्टबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणात बदल झाल्यामुळे निफाड येथे ड्रायपोर्ट उभारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, त्यातही आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यात जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने कंटेनर डेपोबाबत धोरणात्मक बदल करून नाशिकच्या ड्रायपोर्टच्या जागेवर मल्टीमॉडेल हब उभारण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकारण व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे ५०० कोटींची गुंतवणूक असलेला मल्टीमॉडेल हब हा प्रकल्प राबवण्याची तयारी दर्शवली व प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सुरवात केली. दरम्यान जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय सेठी मागील फेब्रुवारीत नाशिक येथे आले असता त्यांनी निफाड साखर कारखान्याच्या जागेत उभारल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित ड्रायपोर्ट ( मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क) चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाला असून त्याच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जाणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर हा प्रकल्प उभारणीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार असून त्यानंतर अठरा महिन्यांमध्ये नाशिक येथील प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू होईल, असेही त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय जहाज व बंदरे विकास मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा केल्याने या प्रकल्प अहवालास मान्यता मिळाली असून जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने १२ जुलैस नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन खरेदीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार ड्रायपोर्ट तथा मल्टी मॉडेल हबसाठी निफाड सहकारी साखर कारखान्याची १०८ एकर जागा खरेदी करायची असून या प्रकल्पापासून रेल्वेशी जोडण्यासाठी ८.५ एकर खासगी जमीन खरेदी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोपवली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही जमीन खरेदी करून कोणताही बोजा नसलेली कागदपत्र जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणला द्यावित, असे पत्रात नमूद आहे. या जमीन खरेदीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास १०५ कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. भूसंपादनाची रक्कम जमा झाल्यानंतर, नियोजित क्षेत्र जेएनपीएकडे हस्तांतरित करणे आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खाजगी जमिनीसाठी संपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्दोशही देण्यात आले असल्याची माहीती डॉ.भारती पवार यांनी दिली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतात उत्तम कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करणे आणि मध्य आणि उत्तर महाराष्ट्रातील निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण ( जेएनपीए) व्यवस्थापन निफाड तालुक्यात ड्राय पोर्ट विकसित करणार आहे. यामुळे नाशिक विभागातून कृषी उत्पादन, द्राक्षे, कांदा, डाळिंब, निर्जलित कांदे, प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने, बांधकाम यंत्रे, ऑटोमोबाईल्स आणि औषधी उत्पादने इत्यादींच्या निर्यातील चालना मिळणार आहे. निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेच्या सातबारा बाबत नोंदीमधील जीएसटी व इतर बोजा कमी करुन सातबारा केंद्र सरकारला सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी नाशिक यांना दिल्या आहेत. ती प्रक्रिया पूर्ण होऊन लवकरच या प्रकल्पाची उभारणी सुरू होईल.
- डॉ. भारती पवार, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री