नाशिक (Nashik) : येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यास केवळ साडेतीन वर्षे उरली असून नाशिक महापालिकेने त्यासाठी ११ हजार कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. मात्र, आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी जिल्हा स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय सिंहस्थ समितीच अस्तित्वात नसल्याने या प्रारूप आराखड्यास मान्यता कोण देणार व तो मान्यता नसलेला आराखडा कोणाकडे पाठवायचा, असा प्रश्न महापालिकेसमोर आहे.
विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेने सिंहस्थ समन्वय समिती स्थापन केली असून महापालिका आयुक्त त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीने ११ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात साधुग्रामसाठी संपादन जागाकरण्यासाठी साधारण तीन हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा समावेश आहे. भूसंपादनासाठी ३ हजार कोटी रुपये देणे महापालिकेला देणे शक्य नसल्याने यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी चाचपणी करण्यात येणार आहे. यासाठी या आराखड्यास जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता मिळवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तो आराखडा राज्यस्तरीय समितीकडे जाईल. मात्र, या दोन्ही समित्या अस्तित्वात नसल्याने हा प्रारूप आराखडा शासन दरबारी जाणार कसा, असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. विभागीय आयुक्तांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला सिंहस्थ समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना दिल्या असताना केवळ महापालिकेने सूचनेचे पालन केले असून आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय कधी समिती स्थापन करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेने तयार केलेल्या प्रारूप आराखड्यात बांधकाम विभागाने २५०० कोटी, मलनिस्सारण विभागाने ६२७ कोटी, पाणी पुरवठा विभागाने हजार कोटींची कामे नमूद केली आहेत. या कामांना सरकार पातळीवरून मंजुरी मिळण्यात वर्ष दोन वर्षे जातील. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया होऊन कामे करण्यास फार कमी कालावधी उरतो व घाईगर्दीत कामे उरकताना दर्जाकडे दुर्लक्ष होते. यामुळे विभागीय आयुक्तांनी चार वर्षे आधीच सिंहस्थाची तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, जिल्हाधिकारी स्तरावर याबाबत उदासीनता आहे. तसेच राज्य सरकारने अद्याप याबाबत विचारही सुरू केलेला नाही. यामुळे महापालिकेने अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यास अधिकृत यंत्रणाच उपलब्ध नाही. जिल्हास्तरीय सिंहस्थ समिती पुढच्या काही दिवसांत स्थापन होऊ शकते. त्यांची मान्यताही मिळेल, पण राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यास सरकारला कोण सांगणार, असा प्रश्न आहे. यामुळे महापालिकेच्या प्रारूप आराखड्याचे भवितव्य काही काळ तरी अधांतरीच राहणार, हे स्पष्ट झाले आहे.