नाशिक (Nashik) : केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने त्र्यंबकेश्वर येथे अंजनेरी ते ब्रह्मगिरी असा ३७६ कोटींचा रोप वे प्रस्तावित केला आहे. मात्र, या रोपवेमुळे अतिसंवेदशील भागातील पर्यावरणाला धक्का लागणार असल्याचे पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीतही तेथील पशु-पक्षांच्या अधिवासावर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात त्रयस्थ समितीमार्फत अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या समितीचा अभिप्राय व पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे विचारात घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका जिल्हाप्रशासनाने स्वीकारली आहे. यामुळे रोप वेच्या टेंडरची ३१ जुलैपर्यंतची मुदत संपली असून आता जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयापर्यंत हे टेंडर रखडले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अंजनेरी ते ब्रह्मगिरी दरम्यान केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने रोप-वे प्रस्तावित करीत त्यासाठी ३७६ कोटींचा निधी दिला आहे. या ५.७ किलोमीटर रोपे प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी भारत सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट कंपनीने टेंडर प्रक्रिया सुरू केली होती व ३१ जुलैपर्यंत टेंडरमध्ये सहभागाच मुदत होती.
मात्र, खासदार गोडसे यांनी या रोप वे च्या टेंडरबाबत माहिती देताच पर्यावरण प्रेमींनी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेत या प्रकल्पास स्थगिती देण्याची मागणी केली. हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा असल्याचे सांगत वनमंत्र्यांनी कानावर हात ठेवले,तरीही त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहातजिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, त्र्यंबकेश्वरचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्यासह वनविभाग, पर्यटन विभागाचे अधिकारी आणिप र्यावरणप्रेमी उपस्थित होते.
अंजनेरी ते ब्रह्मगिरी रोप वेच्या उभारणीसाठी अंजनेरी व ब्रह्मगिरी या दोन्ही ठिकाणी अनुक्रमे १२ व १५ गुंठे जागेची आवश्यकता आहे. मात्र, या रोप वेमुळे तेथे इतर पायाभूत सुविधा निर्माण होऊन लोकांची वर्दळ वाढणार आहे. अंजनेरी पर्वत हा तेथील दुर्मीळ वनस्पती व नामशेष होत चाललेल्या गिधाडांच्या अधिवासामुळे इकोसेन्सेटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट आहे. या 'रोप वे' मुळे पर्यावरणाची हानी होईल. तसेच गिधाडांचा अधिवास नष्ट होईल, असे मत पर्यावरणप्रेमींनी मांडले. पर्यावरण प्रेमींची आग्रही भूमिका लक्षात घेत पर्यावरण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांची यासाठी मदत घेण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी घेतला. पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर अभ्यास करण्यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य दोन संस्थांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या संस्थांकडून प्राप्त होणारा अहवाल अभ्यासून आणि संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करून रोप वे संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जाहीर केले. यामुळे आता या रोप वे चे टेंडर मुदत अनिश्चित काळासाठी रखडले आहे.