नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारच्या सेवेतील सचिव व मंत्रालयातील अधिकारी यांच्यापूर्तीच मर्यादित असलेली विमान प्रवासाची सवलत आता राज्यभरातील सर्व प्रशासकीय कार्यालयातील सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विमान प्रवासाची ही सवलत विधिमंडळ अधिवेशन व न्यायालयीन कामकाज याव्यतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकारच्या अत्यावश्यक बैठका व कामकाजासाठी लागू राहणार आहे. यामुळे राज्यभरातून अधिकाऱ्यांना मुंबईत येण्यासाठी विमानाने प्रवास करता येईल, तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी दिल्लीला सरकारी अधिकाऱ्यांना विमान प्रवासाची सवलत मिळणार आहे.
राज्य सरकारने सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विमान प्रवास करण्याची नवीन सवलत धोरण जाहीर केले आहे. त्यासाठी यापूर्वीच्या 2011च्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. जुन्या धोरणानुसार मंत्रालयातील सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी न्यायालयीन कामकाज व विधिमंडळ कामकाज यासाठीच तातडीने उपस्थित राहण्यासाठी विमान प्रवासाची सवलत लागू होती. तसेच काही प्रमाणात मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपुरती विमान प्रवासाची अनुमती दिली जात होती. राज्य सरकारने या धोरणामध्ये बदल करीत राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व विभागांच्या प्रशासकीय कार्यालयांना अतिमहत्त्वाच्या सरकारी बैठकींना वेळेत उपस्थित राहण्यासाठी विमानाने प्रवास करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विभागाच्या सचिवाची लेखी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. तसेच सरकारी कामकाजासाठी जाताना एका कार्यालयातील एकाच अधिकाऱ्यास या योजनेचा लाभ घेता येईल.
सवलतीच्या योजनेतून प्रवास करण्यासाठी एका कार्यालयास एका वर्षामध्ये जास्तीत जास्त अडीच लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. याशिवाय संबंधित कार्यालयाने हा खर्च त्यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठी मंजूर झालेल्या निधीतून करायचा आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी विमान प्रवास करताना सवलतीच्या दराने सेवा देणाऱ्या विमानातून अथवा इकॉनॉमी क्लासमधून प्रवास करावा लागणार आहे. या योजनेतून केवळ कामकाजाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी विमान प्रवास करायचा असून परतीच्या प्रवासासाठी ही सवलत योजना लागू राहणार नाही. काही अपवादात्मक परिस्थितीत तातडीने परत येणे आवश्यक असल्यास त्यासाठी पुन्हा संबंधित विभागाच्या सचिवांची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे.