नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने नाले खोलीकरणाचा शिरपूर पॅटर्न राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये नाल्यांमधील गाळ काढून केवळ खोलीकरण करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाने कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी गाळाचा भाग असलेल्या चार टक्के भागात नाल्यांचे खोलीकरण करण्याची योजना आता राज्यभर राबवली जाणार आहे.
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे सिमेंट बांधातील गाळ काढून नाला खोलीकरण केल्याने कमी खर्चात पाणी साठवण क्षमता वाढण्याचे प्रयोग करण्यात आले. यामुळे मृद व जलसंधारण विभागाने भेमंडी (जि. अमरावतो) आणि सावळी सास्ताबाद (जि. वर्धा) येथे नाला खोलीकरणाची योजना प्रायोगिक तत्वावर राबवली.
तेथे ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या शिफारशीनुसार राज्यात अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधातील गाळ काढण्यासह नाला खोलीकरण व गरज भासल्यास नवीन सिमेंट बांध उभारण्यास मृद व जलसंधारण विभागाने मान्यता दिली.
राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केल्यास ९२ टक्के क्षेत्रात काळा कठीण पाषण आहे. तसेच रुपांतरित पाषाण, व वालुकामय पाषाण चार टक्के असे एकूण ९६ टक्के क्षेत्र कठीण पाषाणाने व्याप्त आहे. उर्वरित चार टक्के भूभाग गाळाचा प्रदेश आहे. त्यामुळे कठीण पाषाण आणि गाळाच्या भागासाठी जलसंधारणासाठी वेगवेगळी तत्व अवलंबण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात गाळाच्या भागात मृद व जलसंदारण विभागाने भूजलशास्त्रीयदृष्ट्या योग्य ठिकाणी नाला खोलीकरणाच्या उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला असून कृषी विभागाला तशा सूचना दिल्या आहेत.
या योजनेनुसार पावसाचे पाणी अडवणे, भूगर्भातील पाण्याचे पुनर्भरण करणे, गावातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत बळकट करणे, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणे असे उद्दिष्ट त्यासाठी ठेवण्यात आले आहे. तसेच या योजनेसाठी गाळाने भरलेले सिमेंट नालाबांध खोलीकरणासाठी प्राधान्याने निवडले जाणार आहेत. बांधातील गाळ काढून मूळ नाला तळापासून तीन मीटर अथवा कठीण भूस्तर लागेपर्यंत खोलीकरण करण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी जलसंधारण विभाग तांत्रिक मान्यता देणार असून त्यांच्याच दराप्रमाणे या खोलीकरण व गाळ काढण्याचा खर्च मंजूर केला जाणार आहे. जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार २.० योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून त्यात जलसंधारणाबरोबरच सिंचनालाही प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आता कृषी विभागाकडून नालेखोलीकरण व गाळ काढण्याच्या नव्या योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेतून कमी खर्चामध्ये साठवण क्षमता वाढवण्याचा मुख्य उद्देश आहे.