नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेत (Nashik Z P) कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता यांच्या खोट्या सह्या करून आपला कार्यभाग उरकून घेणारी टोळी सक्रिय झाल्याचा संशय अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या करून नेमक्या कोणत्या फायली मंजूर करून घेतल्या असतील, याची अधिकाऱ्यांकडून धास्ती व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषेदेच्या माध्यमातून दरवर्षी 700 ते 800 कोटींची हजारो कामे केली जातात. यात एक लाख रुपये ते काही कोटींच्या कामांचा समावेश असतो. या कामांच्या हजारो फायली तयार होतात. त्यात प्रशासकीय मान्यता देणे, तांत्रिक मान्यता देणे, काम वाटप अथवा ई टेंडरमधून ठेकेदार निश्चित झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देणे, काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे बिल तयार झाल्यास त्याला मंजुरी देणे आदी प्रत्येक वेळी कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता यांच्याकडे एक फाईल अनेकदा येत असते. अधिकारी त्यांच्या समोर आलेली फाईल बघून सही करून देतात, पण फायलींची संख्या खूप असल्यामुळे कोणत्या फायलींवर आपण सह्या केल्या अथवा कोणत्या फायली आपल्याकडे आल्या नाहीत, याबाबत त्यांच्याकडे काहीही नोंद नसते.
सध्या जिल्हा परिषदेत झेडपीएफएमएस व पीएफएमएस या दोन प्रणालींच्या माध्यमातून देयके दिली जातात. यात कार्यकारी अभियंता यांनी देयकाच्या फायलींवर मंजुरीची सही केल्यानंतर त्यांनी नेमलेले कर्मचारी ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरी देतात. त्यानंतर ती फाईल लेखा व वित्त विभागात जात असते. तेथून संबंधित ठेकेदारास कामाची रक्कम मिळत असते. यात अनेकदा फायली कार्यकारी अभियंत्यांकडे न येता त्यांच्या खोट्या सह्या करून त्या वित्त विभागाकडे जात असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. यामुळे त्यांनी याबाबत लेखा व वित्त विभागाला तोंडी माहिती दिल्याचे समजते.
यामुळे लेखा व वित्त विभाग सजग झाला असून, त्यांनी प्रत्येक फायलीवरील अधिकाऱ्यांची सही तपासून घेण्यास प्रारंभ केला आहे. संशय वाटल्यास संबंधितांना तसे कळवले जात आहे. या खोट्या सह्यांबाबत अद्याप अधिकृत लेखी तक्रार समोर आली नसली तरी हे प्रकरण वाढण्याची शक्यता आहे.