नाशिक (Nashik) : ग्रामविकास मंत्रालयाने जिल्हापरिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी यापुढे कोणतेही खरेदी जीईएम पोर्टलवरूनच खरेदी करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांकडून देण्यात आल्या आहेत. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या मेमधील आदेशानंतर पाच महिन्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यात ७९७ ग्रामपंचायतींनी जीईएम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. जिल्ह्यात १३८५ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींनी जीईएम पोर्टलवर नोंदणी केली असून ही नोंदणी राज्यात सर्वाधिक आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकामासाठी दहा लाख व खरेदीसाठी तीन लाख रुपयांवर रक्कम असेल तर ई टेंडर प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक आहे. त्या रकमेच्या आतील खरेदी अथवा बांधकाम ऑफलाईन टेंडर पद्धतीने केले जाते. ही ऑफलाईन खरेदी करताना बहुतांश वेळा एकाच पुरवठादाराकडून तीन बंद लिफाफे मागवून खरेदी करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात. यामुळे ही सरकारी खरेदी पारदर्शक, सचोटी व प्रामाणिकपणे होत नाही. यातून सरकारी निधीचा अपव्यय होत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नावाचे पोर्टल विकसित केले आहे.
या पोर्टलच्या माध्यमातून उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार खरेदी करण्याच्या सर्व सुविधा उपलब्ध असून या पोर्टलवरील खरेदी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करणे शक्य होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था तीन लाखांवरील खरेदी ई टेंडर अथवा जीईएम पोर्टलवरून खरेदी केली जात आहे व त्या आतील रकमेसाठी बंद लिफाफ्यातून दर मागवून खरेदीचे पुरवठा आदेश दिले जातात. यामुळे ग्रामविकास मंत्रालयाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी यापुढे जीईएम पोर्टलवरून सर्व प्रकारची खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी या संस्थानी जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सर्व विभागांनी यापूर्वीच जीईएम पोर्टलवर नोंदणी केलेली आहे. ग्रामपंचायतींनी नोंदणी केलेली नसल्याने ग्रामविकास विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार ग्रामपंचायतींकडून आता जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे काम सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत ७९७ ग्रामपंचायतींनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.
स्थानिक उत्पादकांना प्राधान्य
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू जीईएम पोर्टलवर उपलब्ध आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करताना स्थानिक पुरवठादार अथवा उत्पादक यांना प्राधान्य देण्याच्याही सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत. ग्रामपंचायती जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करू लागतील, त्यावेळी आपोआपच स्थानिक उत्पादक अथवा पुरवठादारही जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करतील व या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.