500 कोटींच्या नाशिक ड्रायपोर्टचा मार्ग मोकळा; हजारो रोजगार संधी

Nashik
NashikTendernama
Published on

नाशिक (Nashik) : महाराष्ट्रात इंटिग्रेटेड कंटेनर डेपोची संख्या अधिक असल्याने नवीन कंटेनर डेपोस परवानगी दिली जात नव्हती. मात्र, जेएनपीटीने धोरण बदलून ती बंदी उठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील निफाड सहकारी साखर कारखाना परिसरातील प्रस्तावित 500 कोटींच्या ड्राय पोर्टचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात निर्यात सुविधा उभारून जवळपास 500 कोटींची गुंतवणूक व हजारो जणांना रोजगाराची संधी मिळू शकणारा ड्रायपोर्ट गेल्या आठ वर्षांपासून केवळ चर्चेच्या पातळीवर आहे.

Nashik
शिंदे साहेब, निर्णय कधी घेणार? 400 कोटींचा 'हा' प्रस्ताव धूळखात...

नाशिक जिल्ह्यातून दरवर्षी कांदे, द्राक्षे, डाळिंब व इतर भाजीपाला पिके यांची निर्यात होऊन दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे परकीय चलन मिळते. निर्यातीसाठीच्या सर्व तांत्रिक सुविधा मुंबईत असल्याने निर्यातदारांना प्रत्येक बाबीसाठी मुंबईला जावे लागते. मात्र, नाशिकला ड्रायपोर्ट झाल्यानंतर निर्यातीसाठीच्या सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता नाशिकमध्ये होईल. त्यामुळे कृषी मालाच्या निर्यातीस अधिक चालना मिळेल तसेच निर्यातीच्या कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच या ड्रायपोर्टसाठी 500 कोटींची गुंतवणूक करण्याची तयारी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने दाखवली होती.

Nashik
प्रशासक राजवटीत नाशिक झेडपीत 450 कोटींची कामे ठप्प

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे बंदरे व जहाज मंत्रालयाचा पदभार असताना ते नाशिक येथे आले असता त्यांनी नाशिक येथे ड्राय पोर्ट उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर या ड्रायपोर्टसाठी निफाड सहकारी साखर कारखान्याची जागा उपलब्ध करून देऊन त्या बदल्यात त्या कारखान्यावरील जिल्हा बँकेचे कर्ज परतफेड होईल व तो कारखानाही सुरळीत होऊ शकेल, असे नियोजन केले. मात्र, त्यासाठीच्या मंजुरी, कारखान्याकडे थकित असलेला विक्रीकर या क्लिष्ट बाबीचा गुंता सोडवण्यात अनेक वर्षे गेली. त्यात प्रकल्प केंद्राचा असल्याने व राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्यामुळे व त्यांचे संबंध ताणलेले असल्यानेंही बरेच अडथळे आले. त्यातच ड्राय पोर्टची जागा बदलण्याच्याही चर्चा झाल्या.

Nashik
नाशिक मनपाची हायड्रॉलिक शिडी खरेदी वादात;'ती' कागदपत्रे संशयास्पद?

दरम्यान विक्रीकराचा गुंता सुटला असतानाच महाराष्ट्रात इंटिग्रेटेड कंटेनर डेपोची संख्या अधिक असल्याने नवीन ड्रायपोर्टला परवानगी न देण्याचा मुद्दा समोर आला. अखेर त्यावरही तोडगा काढला असून जेएनपीटीने त्या निर्बंधातून नाशिक वागळण्याची तयारी दर्शवली आहे, असे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले आहे. यामुळे लवकरच याबाबत निर्णय होणार आहे. दरम्यान राष्ट्रीय महामार्गची कंपनी असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग लॉजीस्टिक मॅनेजमेंट कंपनीने या ड्रायपोर्टसाठी जेएनपीटी बरोबर काम करण्याचा प्रस्ताव दिला. जेएनपीटीनेही त्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. यामुळे निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत, नाशिकचा ड्रायपोर्ट लवकरच उभारला जाणार असल्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com