नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषद (Nashik ZP) व जिल्ह्यातील पंधरा पंचायत समित्यांनी (Panchayat Samiti) २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगातून बंधित व अबंधित निधीतून जवळपास ५० कोटींच्या निधीतील कामांचा विकास आराखडा तयार करून त्या कामांना प्रशाासकीय मान्यता दिल्या आहेत. मात्र, प्रशासकीय राजवट असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी वितरित न करण्याचा नियम आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्याला मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या २० टक्के निधीचे वितरण राज्य सरकारने केले नाही. तसेच येत्या फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक होण्याची चिन्हे नसल्याने वित्त आयोगाचा दुसरा हप्ताही मिळणे अवघड दिसत आहे. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनी विकास आराखडा तयार करून त्यातील ५० कोटींच्या कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता धोक्यात आल्या आहेत.
नाशिक जिल्ह्याला मागील वर्षी दोन हप्त्यांमध्ये पंधरावा वित्त आयोगाचा जवळपास २५० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला होता. त्यातील प्रत्येकी दहा टक्के निधी अनुक्रमे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देण्याचा नियम असल्याने जिल्हा परिषद व पंधरा पंचायत समित्यांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपये असा ५० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. यावरून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातही जवळपास २५० कोटी रुपये निधी प्राप्त होईल, असा अंदाज करून नाशिक जिल्हा परिषद व पंधरा पंचायत समित्यांनी त्यांच्या विकास आराखड्यातील प्रत्येकी २५ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली होती.
तसेच मार्चपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेकडून या विकास आराखड्याला व त्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यताही घेतली होती. मात्र, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या वित्त आयोगाच्या निधीतील कामे पूर्ण होण्याचे प्रमाण राज्यभरात अगदी नगण्य असल्यामुळे केंद्र सरकारने यावर्षी वित्त आयोगातील बंधित व अबंधित निधीतील पहिला हप्ता नोव्हेंबरमध्ये वितरित केला आहे. त्यातही प्रशासकीय राजवट असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरित केला जात नाही. तसेच भविष्यात हा निधी वितरित केला जाईल किंवा नाही, याबाबत काहीही स्पष्ट केलेले नाही. यामुळे राज्यभरात या आर्थिक वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीची रक्कम मागील दोन वर्षांच्या तुलनेने कमी झाल्याचे दिसत आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद व पंधरा पंचायत समित्यांनी मार्चमध्ये २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा विकास आराखडा व तालुका विकास आराखड्यातील कामांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा येणारा संभाव्य निधी गृहित धरून जवळपास ५० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. तसेच वित्त आयोगाचा निधी आल्यानंतर कार्यारंभ आदेश दिले जातील, असे त्यात नमूद केले आहे. मात्र, यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत वित्त आयोगाच्या निधीतील पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला नाही व निधी देताना प्रशासकीय कारकीर्दीचे कारण देत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देय असलेला प्रत्येकी दहा टक्के निधी वितरित केला नाही. यामुळे यांनी मंजूर केलेली ५० कोटींची कामे संकटात सापडलेली आहेत. वित्त आयोगाचा दुसरा हप्ता फेब्रुवारी अथवा मार्चमध्ये वितरित होण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका न झाल्यास निधी मिळणार नाही. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांनंतर निधी मिळाला तरी नव्याने निवडून आलेले सदस्य, पदाधिकारी मागील सदस्यांनी मंजूर केलेला विकास आराखडा रद्द करण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेली ५० कोटींची कामे संकटात सापडणार आहेत.
जिल्हा २० कोटी निधीपासून वंचित
राज्य सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील बंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे सर्व जिल्ह्यांना वितरण केले आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील ११८७ ग्रामपंचायतींना ५४.२२ कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याच्या कारणावरून सुरगाणा तालुक्यातील ११४ पैकी एकाही ग्रामपंचायतीला पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी देण्यात आला नाही.
राज्य सरकारने मागील आठवड्यातही जिल्ह्यातील ११८७ ग्रामपंचायतींना ३६.१५ कोटी रुपये अबंधित निधी वितरित केला होता. या वितरित झालेल्या पहिल्या हप्त्यातील निधीचा विचार करता केवळ प्रशासक राजवटीमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी देय असलेला प्रत्येक १० टक्के निधी मिळू शकला नाही. यामुळे नाशिक जिल्हा जवळपास २० कोटी रुपये निधीपासून वंचित राहिला आहे.