नाशिक (Nashik) : राज्यात 25 जिल्हा परिषद, 284 पंचायत समित्या आणि 820 ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक कारकीर्द सुरू आहे. प्रशासक कारकीर्द असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी द्यायचा नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाला जवळपास 200 कोटींचा फटका बसला आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीना बंधित व अबंधित कामांना निधी दिला जातो. यात एखाद्या जिल्ह्यासाठी लोकसंख्या व क्षेत्रफळ यांच्या प्रमाणात प्राप्त झालेल्या निधीतील प्रत्येकी 10 टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांना दिला जातो. या निधीतील 50 टक्के रक्कम खर्च झाल्याशिवाय वित्त आयोगाचा पुढील हप्ता दिला जात नाही. नाशिक जिल्ह्याला मागील वर्षी प्राप्त झालेल्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मागील महिन्यापर्यंत केवळ 14 टक्के निधी खर्च झाला आहे. यामुळे या वर्षी वित्त आयोगाचा निधी देण्यास सरकारने हात आखडता घेतला असून, अगदी नवीन आर्थिक वर्ष अर्धे संपल्यावर पहिला हप्ता दिला आहे. त्यातही केवळ अबंधित निधी वितरित केला आहे.
हा निधी वितरित करताना प्रशासक कारकीर्द असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळण्यात आल्या आहेत. सध्या राज्यात 25 जिल्हा परिषद, 284 पंचायत समित्या व 820 ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक कारकीर्द आहे. यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यात आला नाही. ग्रामविकास विभागाने राज्यातील 35 जिल्ह्यांना 726 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे, पण त्यात 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक कारकीर्द असल्याने त्यांना मिळणारा प्रत्येकी 10 टक्के निधी वितरित केला नाही.
राज्यात 25 जिल्हा परिषद व 284 पंचायत समित्यांमध्ये 15 मार्चपासून प्रशासक कारकीर्द सुरू झाली आहे. सुरुवातीला केवळ चार महिने असलेल्या प्रशासकीय कारकिर्दीस मुदतवाढ देण्यात आली असून या संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. या संस्थांच्या निवडणुका वेळेत झाल्या असत्या, तर तेथे प्रशासकीय राजवट लागू झाली नसती. परिणामी 25 जिल्हा परिषदा व 284 पंचायत समित्या यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधी वितरित झाला असता. तसेच 820 ग्रामपंचायतींना 80 टक्के निधी वितरित झाला असता. मात्र, प्रशासकीय राजवट लागू असल्याने या संस्था निधी पासून वंचित राहिल्या आहेत.
राज्य सरकारने वितरित केलेला निधी आणि त्यासाठी ठरवलेले निकष बघता या प्रशासक असलेल्या संस्थांच्या निवडणुका होऊन तेथे लोकप्रतिनिधी असते तर केंद्राचा आणखी 200 कोटी रुपये निधी मिळाला असता. मात्र, वेळेत निवडणुका न झाल्यामुळे वित्त आयोगातून ग्रामीण भागासाठी केवळ 726 कोटी रुपये निधी वितरित झाला आहे.