पुणे (Pune) : लेआउटची (Layout) पद्धती सोपी करून त्यामध्ये एकसूत्रीपणा आणावा, त्याचबरोबरच जमिनींच्या रेडी-रेकनरमधील (Ready Reckoner) दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या जमिनींची सातबारा उताऱ्यावर नोंद घ्यावी आणि ग्रामीण भागात तुकडाबंदीचे क्षेत्र कमी करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता द्यावी, अशा शिफारशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारला केल्या आहेत. त्यामुळे सरकार यावर काय भूमिका घेणार त्यावर गुंठेवारीतील सदनिकांची नोंदणी आणि खरेदी-विक्रीच्या दस्त नोंदणी करावयाची की नाही, याचा निर्णय होणार आहे.
सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय एक-दोन गुंठ्याच्या जमिनींची खरेदी-विक्री, त्याचबरोबरच गुंठेवारीच्या बांधकामातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करून नये, अशी तरतूद महाराष्ट्र नोंदणी नियमातील कलम ४४ (१) (आय) मध्ये तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून अशा दस्तांची नोंदणी बंद करण्यात आली होती. दरम्यान यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाने महसूल अधिनियमातील ही तरतूद रद्द केली होती. त्यामुळे गुंठेवारीतील बांधकामांची दस्तनोंदणी सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अशा बांधकामांची दस्तनोंदणीचे काम नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने थांबविले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुंठेवारीच्या बांधकामांची दस्तनोंदणी सुरू करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून आणि भाजपचे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांच्याकडून वारंवार होत होती. काही दिवसांपूर्वीच नवीन नोंदणी भवनच्या पायाभरणीच्या कार्यक्रमात देखील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांची दखल गुंठेवारीच्या बांधकामातील सदनिकांची दस्तनोंदणी सुरू करण्याबाबत विचार करावा, अशी मागणी केली होती.
महसूल मंत्र्यांकडून दखल
महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी यासंदर्भात मुंबई येथे बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल सचिव नितीन करीर, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत न्यायालयाच्या निकाल विचारात घेऊन अशा बांधकामांची दस्तनोंदणी कशा पद्धतीने सुरू करता येईल, यासंदर्भात विचार करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, अशा सूचना महसूल मंत्र्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार गुंठेवारीची बांधकामातील सदनिका आणि जमिनींची दस्तनोंदणी सुरू केल्यास त्यांचे काय परिणाम होऊ शकतात, यावर सविस्तर अभ्यास करून शासनाला नुकताच अहवाल सादर केला आहे. त्याचबरोबरच अशा बांधकाम अथवा जमिनींची नोंदणी सुरू करावयाची झाल्यास काय करावे लागेल, यांचे पर्याय देखील यामध्ये सादर केले असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामध्ये वरील पर्याय सूचविण्यात आले असून राज्य सरकार त्यावर काय निर्णय घेईल, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सुचविलेले पर्याय
- लेआउटची पद्धत सोपी करून त्यामध्ये एकसूत्रीपणा आणावा
- अशा जमिनींची नोंद घेताना रेडी-रेनकरच्या २५ टक्के शुल्क भरून घ्यावे
- ग्रामीण भागातील तुकडाबंदीचे क्षेत्र कमी करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता देण्यात यावी
- सामुहिक शेतीसाठी असेल, तर अशा दस्तमध्ये शेतीचा उल्लेख असावा