तळेगाव स्टेशन (Talegoan Station) : राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषणा होऊन जवळपास पाच वर्षांनी अखेर तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर ५४८-डी हा ५४ किलोमीटर टप्प्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भारतीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) वर्ग करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील हस्तांतरण अधिसूचना भारतीय राजपत्राद्वारे (GR) गेल्या ११ जुलैला प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया चालू झाली आहे. त्यानंतर विस्तृत प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू होईल आणि रस्त्याच्या कामाचे टेंडर निघेल. दरम्यानच्या काळात रस्त्याच्या देखभालीचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून केले जाणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे तांत्रिक व्यवस्थापक ए. टी. गोरड यांनी तळेगाव-चाकण महामार्ग कृती समितीला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. कृती समितीने गेल्या जूनमध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाच्या रखडलेले काम पूर्ण करण्यासंदर्भात निवेदन दिले होते.
खड्ड्यांमुळे चाळण झालेल्या तळेगाव-चाकण रस्त्याच्या देखभालीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विशेष प्रकल्प विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून गेली काही वर्षे चालू असलेली टोलवाटोलवी आता तरी थांबेल. नित्याच्या कोंडीतून दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्वरित अस्तित्वातील रस्त्याचे सर्वेक्षण करावे. रहदारीस अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे हटवून चांगल्या दर्जाची पक्की डांबराने दुरुस्ती करून एमआयडीसी कामगार आणि वाहनधारकांना दिलासा द्यावा, अशी स्थानिकांची मागणी आहे.
महामार्गालगतच्या गावांचे विकास आराखडेदेखील सुटसुटीत राहतील, यादृष्टीने संबंधित ग्रामपंचायतीकडून ग्रामसभेत ठराव घेण्याची तयारी सुरू आहे. खराबवाडी येथे यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग समन्वयक दिलीप मेदगे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख शिवाजी वर्पे, खराबवाडीचे माजी सरपंच पाटीलबा गवारी, माजी उपसरपंच प्रकाश खराबी, काळुराम केसवड, नाणेकरवाडीचे उपसरपंच गणेश नाणेकर, कृती समितीचे नितीन गाडे आणि मान्यवर उपस्थित होते.
भविष्यातील मेट्रोचा विचार व्हावा
तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्ग सहापदरी दुमजली पद्धतीने विकसित होणार असल्याची शक्यता लक्षात घेता, भूसंपादन करताना भविष्यातील मेट्रो ट्रेन प्रकल्प देखील विचारात घ्यावा. जेणेकरून सर्वकाही सुकर होईल, अशी तळेगाव-चाकण महामार्गालगतच्या खराबवाडी, नाणेकरवाडी, म्हाळुंगे, खालुंबरे, येलवाडी, सुदवडी, इंदोरी, माळवाडी ग्रामस्थांची मागणी आहे. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा भूसंपादन करण्याची गरज पडणार नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.