मुंबई (Mumbai) : राज्यातील शिक्षकांची भरती ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातूनच केली जाणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी केली होती. त्यासाठीची कार्यवाही सुरू असताना दुसरीकडे सरकारने बाह्ययंत्रणेकडून (कंत्राटदार - Contractor) राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने नुकताच शासननिर्णय काढून नऊ बाह्य सेवापुरवठादार संस्थांच्या कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सरकारने नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनेलची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये अतिकुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीत तब्बल ६५ प्रकारची विविध पदे भरली जातील. अकुशलची १० प्रकारची पदे, अर्धकुशल आठ आणि कुशल मनुष्यबळ असलेली ५० प्रकारची पदे कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. यामध्ये राज्यातील शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनांतील पदे भरण्याची मुभा कंत्राटदार संस्थांना मिळणार आहे.
पॅनेलच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या सर्व शासकीय विभागांसह महामंडळे आणि इतर सर्व आस्थापनांना कंत्राटदारांची सेवा घेणे बंधनकारक केल्याने आता अनुदानित, सरकारी शाळांतील शिक्षकांची पदेही या कंत्राटदारांकडूनच भरली जाणार आहेत. शिक्षक, सहायक शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे आदींचा यात समावेश आहे. कुशल वर्गवारीत शिक्षकांचा समावेश केल्याने राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक संघटनांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
शिक्षकांना २५-३५ हजार मानधन
शिक्षकांचा कुशल मनुष्यबळ वर्गवारीत समावेश करून राज्यातील डी.एड., बी.एड. त्यासोबतच ‘टीईटी’ आदी पात्रताधारक शिक्षकांची पदे येत्या काळात खासगी कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. यामध्ये बी.एड., डी.एड. बरोबरच पदवी आणि टीईटी आदी पात्रता असलेल्या आणि तीन वर्षे अनुभव असलेल्या शिक्षकांना ३५ हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन दिले जाणार आहे. तर, दुसरीकडे साहाय्यक शिक्षकासाठी प्रतिमहिना २५ हजारांचे मानधन दिले जाणार आहे.
स्वप्न धुळीस मिळणार?
- राज्यात मराठा आरक्षण, ओबीसी आणि त्यावरील आंदोलने सुरू असतानाच सरकारने काढलेल्या ‘जीआर’वरून संतापाची लाट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बाह्य संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील बहुतांश महत्त्वाची पदे भरली जाणार असल्याने त्यामध्ये आरक्षण आणि इतर बाबी यांचा समावेश राहणार नाही.
- पदभरतीची ज्या कंत्राटदारांना कामे दिली आहेत, त्या कंत्राटदारांच्या मर्जीनुसार हव्या त्या ठिकाणी सरकारी यंत्रणेमध्ये पदे भरली जातील. त्यामुळे आयुष्यभर शिक्षण आणि त्यासाठीच्या विविध प्रकारच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे सरकारी नोकरीचे स्वप्नही धुळीस मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.