पुणे (Pune) : पुणे शहरातील गुंठेवारीतील (Gunthewari) घरे अधिकृत करण्यासाठी योजना प्रस्ताव मागविले जात असून, याची मुदत ३० जून रोजी संपली होती. मात्र, आता यासाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान १० जानेवारी पासून बांधकाम विभागाकडे साडेचारशे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी केवळ दोन बांधकामेच अधिकृत झाली असून, त्यात सव्वा कोटी रुपये शुल्क जमा झाले आहे.
राज्य शासनाने गुंठेवारीतील ३० डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी खास आदेश दिले आहेत. या माध्यमातून नागरिकांची अवैध बांधकामे अधिकृत होतील आणि महापालिकेलाही उत्पन्नही मिळू शकणार आहे. शहरातील विविध भागांमध्ये छोट्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. बांधकाम नियमावलीतील अटींमुळे छोट्या भूखंडांवर महापालिकेची परवानगी घेऊन घरे बांधण्यात अडचणी येत असल्याने सर्वसामान्य वर्गातील नागरिकांनी अनधिकृतपणे ही बांधकामे केली आहेत. यापैकी जी घरे नियमित होऊ शकतात, त्यांचे नियमितीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने गुंठेवारी कायद्यान्वये ती शुल्क आकारून अधिकृत करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. हे प्रस्ताव आर्किटेक्ट अथवा इंजिनिअरच्या माध्यमातून ऑनलाइन सादर करावे लागत आहेत.
यापूर्वी १० जानेवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यावेळी केवळ ७७ प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यानंतर २ एप्रिलपासून पुन्हा अर्ज मागविण्यात येऊन त्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत दिली होती. या कालावधीत ४५० जणांनी आर्किटेक्टच्या माध्यमातून अर्ज केले आहेत. त्यापैकी केवळ दोन गुंठेवारीतील प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना अधिकृत केले आहे.
फाइल जमाबंदी आयुक्तांकडे पाठविणार
महापालिकेकडे आलेल्या अनेक प्रस्तावांत सर्व कागदपत्रे जमा आहेत, नियमांमध्ये प्रस्ताव बसत आहे, पण केवळ जमीन मोजणी झालेली नसल्याने हे प्रस्ताव मंजूर झाले नाहीत. अशी प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी महापालिका आणि जमाबंदी आयुक्तांनी कार्यालय यांच्यात बैठक झाली. त्यामध्ये जमीन मोजणीचे दर निश्चित केले जात असून, त्यानंतर अतिरिक्त यंत्रणा वापरून गुंठेवारीतील प्रस्ताव मार्गी लावले जाणार आहेत, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.