पुणे (Pune) : जिल्हा परिषदेमार्फत मंजूर करण्यात आलेली विकासकामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि ही कामे दर्जेदार व उत्कृष्ट व्हावीत, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदारांना आता या कामांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात पुणे जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी झेडपीने महाराष्ट्र बॅंकेबरोबर करार केला आहे. यामुळे ठेकेदारांना आता विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी खासगी सावकारांकडून अवाच्या सवा व्याजाने पैसे घेण्याची गरज भासणार नाही. अशा पद्धतीचा उपक्रम सुरू करणारी पुणे ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद ठरली आहे.
या सामंजस्य करारानुसार जिल्हा परिषदेने कामे मंजूर केलेल्या ठेकेदारांची यादी ही महाराष्ट्र बॅंकेकडे पाठविली जाणार आहे. या यादीत ठेकेदाराचे नाव, पत्ता, त्याला मंजूर झालेले काम (कंत्राट) आणि ते विकासकाम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद किती निधी उपलब्ध करून देणार आहे, याचा ठेकेदारनिहाय आकडा असणार आहे. या यादीच्या आधारे महाराष्ट्र बॅंक संबंधित ठेकेदाराची आर्थिक स्थिती, बाजारातील आर्थिक पत आणि याआधी त्याने कोणत्याही बॅंकेचे कर्ज बुडविले नाही ना, याची खातरजमा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे.
या योजनेंतर्गत संबंधित ठेकेदाराला जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या रकमेच्या सुमारे ८० टक्के कर्ज बॅंकेकडून मिळू शकणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी महेश अवताडे यांनी मंगळवारी (ता. ११) सांगितले. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी काम करणाऱ्या छोट्या कंत्राटदारांना होणार आहे. सध्या हे छोटे कंत्राटदार त्यांना मंजूर झालेली विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी खासगी सावकार, विकासकामांसाठी लागणारा साहित्यपुरवठा करणारे दुकानदार किंवा ओळखीच्या व्यक्ती यांसारख्या अनौपचारिक स्त्रोतांकडून कर्ज घेऊन कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी गोळा करत असतात. यामुळे कामांचा दर्जा चांगला होत नाही. खासगी कर्जाचा व्याजदर हा खूप मोठा असतो. याचा कामाच्या गुणवत्तेवरही विपरीत परिणाम होतो. कारण कामाच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटदाराला दिलेल्या रकमेचा काही भाग हा व्याजाच्या रकमेमुळे वाया जात असतो, असेही अवताडे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
अशी देणार कर्जाची हमी
या सामंजस्य करारानुसार इच्छुक ठेकेदाराला कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी जिल्हा परिषद बॅंकेला यादी देईल. या यादीतील इच्छुक ठेकेदारांना महाराष्ट्र बॅंकेच्या कोणत्याही एका शाखेत खाते उघडावे लागणार आहे. संबंधित ठेकेदाराने त्याला मिळालेले विकासकाम मंजूर केल्यानंतर जिल्हा परिषद त्याचे देयक हे त्याने कर्ज घेतलेल्या शाखेतील बॅंक खात्यावर जमा केले जाणार आहे. त्यामुळे बॅंकेचा एक रुपयाही बुडणार नाही, अशी हमी या प्रक्रियेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेने दिली आहे.
जिल्ह्यातील कंत्राटदाराच्या आर्थिक गुणवत्तेवर कर्ज दिले जाईल. जिल्हा परिषद ही केवळ सुविधा देणारी संस्था आहे. त्यामुळे कोणत्याही कर्जाची हमी देणार नाही. परंतु जसे किसान क्रेडिट कार्डमध्ये स्थायी पीक गृहीत धरले जाते. तसेच येथे विकासकामांची रक्कम गृहित धरली जाणार आहे. सार्वजनिक कामांच्या अंमलबजावणीला समर्थन देण्यासाठीची ही संकल्पना पहिल्यांदाच अमलात आली आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या कामाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी स्थानिक संस्था प्रथमच अशा कर्जाची सुविधा देत आहे.
- आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी