पुणे (Pune) : मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा नियमापेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या अथवा सदनिकेची नोंदणी न केलेल्या रहिवाशांसाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजनेची मुदत बुधवारी (ता. ३१) संपणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सह जिल्हा निबंधक वर्ग एक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी केले आहे.
महसुली उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी अभय योजना राबविण्यास राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला मान्यता दिली आहे. दोन टप्प्यांत ही योजना राबविणार आहे. त्यानुसार १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २००० या कालावधीसाठी एक योजना, तर १ जानेवारी २००१ ते डिसेंबर २०२० या कालावधीतील दस्तांसाठी दुसरी योजना आहे.
त्यातील पहिली योजना १ डिसेंबर २०२३ पासून ३१ जानेवारी २०२४ आणि दुसरी योजना १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ अशा दोन टप्प्यांत राबविणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील अभय योजनेची मुदत बुधवारी संपत आहे.
मुदत संपणाऱ्या योजनेविषयी...
१) १९८० ते २००० दरम्यान दस्त असेल, त्याचे थकीत मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम एक लाख रुपयांच्या आत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्कात आणि दंडात पूर्ण माफी मिळणार
२) एक लाख रुपयांवरील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्काच्या रकमेच्या ५० टक्के सवलत आणि दंडाची रक्कम १०० टक्के माफ होणार
३) या कालावधीतील २५ लाखांच्या आतील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर अशा दस्तांना मुद्रांक शुल्काच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागणार. मात्र, त्यावरील दंडाची रक्कम २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्यामध्ये ९० टक्के सवलत मिळणार आहे, परंतु दंडाची रक्कम २५ लाखांहून अधिक असेल, तर त्यांना २५ लाख रुपये आकारून त्यावरील दंडाची रक्कम माफ केली जाणार
४) याच कालावधीतील दस्त असेल आणि थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम २५ लाखांच्या वर असेल, तर अशा दस्तांना २० टक्के सवलत देणार असून सरसकट एक कोटी रुपये दंड आकारणार
मालकी हक्क मिळवा
मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी केल्याशिवाय सदनिकाधारकांचा कायदेशीर मालकी हक्क निर्माण होत नाही. ज्या सदनिकाधारकांनी मुद्रांक शुल्क कमी भरलेले अथवा थकीत आहे, अशांना आपला कायदेशीर हक्क निर्माण करून घेण्यास या योजनेमुळे मदत होणार आहे.