पुणे (Pune) : पीएमपीच्या अध्यक्षपदाचा ‘काटेरी’ मुकुट घालून घेण्यास कोणताच अधिकारी तयार होत नाही अशी परिस्थिती मागच्या काही दिवसांत दिसून आली. आठवड्यात दोन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश निघाले. मात्र दोन्ही अधिकारी पीएमपीच्या अध्यक्षपदासाठी अनुत्सुक आहेत असे सांगितले जात होते. अखेर बरीच प्रतिक्षा केल्यानंतर दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी पीएमपीच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला.
आशिष येरेकर यांनी नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढला. मात्र दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी देखील पीएमपीसाठी अनुत्सुकता दाखवली असून, त्या पदभार स्वीकारणार नसल्याची चर्चा पीएमपी कर्मचाऱ्यांमध्ये रंगली आहे. त्यावर शनिवारी (ता. १३) पडदा पडला.
पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या पीएमपीचा ‘प्रवास’ खडतर असल्यानेच अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळण्यास कोणी तयार होईना, अशी स्थिती आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पीएमपीच्या वर्तुळात ठेकेदारांचे वाढलेले वजन हे देखील एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे.
दुसरीकडे पीएमपीतील बसची संख्या कमी होत असल्याने प्रवाशांची नाराजी वाढत आहे. घटते प्रवासी, उत्पन्न या कारणामुळे देखील सनदी अधिकाऱ्यांना पीएमपी आता ‘नकोशी’ झाली आहे. मात्र त्याचा परिणाम पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर होताना दिसून येत आहे.
राजकीय हस्तक्षेप ठरतेय डोकेदुखी
पीएमपीएमएलचे अध्यक्षपद हे जबाबदारीचे तर आहेच, त्याचबरोबर आव्हानात्मकदेखील आहे. शहरातील बस सेवा व्यवस्थापन, सुधारणा, कर्मचारी संघटनेचे व्यवस्थापन आणि प्रवासी तक्रारींचे निराकरण यांसारख्या अनेक गोष्टींबाबत अध्यक्षांना तोंड द्यावे लागते. त्यातच अपुरी संसाधने आणि अन्य व्यवस्थापनाच्या अडचणी यांचा विचार करून हे पद घेण्यास अधिकारी तयार होत नसल्याची चर्चा सुरू होती.
पीएमपीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अधिक आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदावरील अधिकाऱ्याला स्वतंत्र निर्णय घेता येत नाही. वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ इच्छितात. परंतु, राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे शक्य नसल्याने वरिष्ठ अधिकारी या पदावर नियुक्त होण्यास इच्छुक नाहीत.