पुणे (Pune) : उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोतील कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी काढलेल्या टेंडरसाठी प्री-बीड बैठक झाली आहे. त्याची फाइल मागवून माहिती घेतली जाईल. या टेंडरमध्ये योग्य स्पर्धा होऊन महापालिकेचे (PMC) हित होईल याची काळजी घेऊ, असे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले.
फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोत ५३ लाख मेट्रिक टन कचरा पडलेला असून, वायू व जल प्रदूषण होत आहे. या विरोधात ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केली होती. त्यात लवादाने कचऱ्याचे बायोमायनिंग करून जागा कचरामुक्त करा, असा आदेश दिला आहे.
सन २०१६, २०२१मध्ये काढलेल्या टेंडरमध्ये आतापर्यंत २१ लाख मेट्रिक टनाचे बायोमायनिंग केले आहे. आता पुढील दीड वर्षात १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी टेंडर काढली आहे. या टेंडरमधील अटीशर्तींमुळे महापालिकेचे सुमारे ४० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विभाग मंत्रालयाने (महुआ) तयार केलेल्या नियमावलीचा आधार घेत आर्थिक क्षमतेची (बीड कॅपेसिटी) अट रद्द केली; पण ‘महुआ’च्या नियमावलीत आरडीएफ विल्हेवाट केल्याचा अनुभव असला पाहिजे, असे नमूद केलेले नसताना ही अट अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कंपन्या टेंडरमध्ये अपात्र ठरणार आहेत.
टेंडरमध्ये पुरेशी स्पर्धा झाल्यास या क्षेत्रात मक्तेदारी असलेला ठेकेदार टिपिंग शुल्कची जास्त मागणी करेल. सोमवारी (ता. २२) महापालिकेत झालेल्या प्री-बीड बैठकीमध्ये प्रत्यक्षात व ईमेलद्वारे १८ कंपन्यांनी त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. त्यामध्ये अनेकांनी आरडीएफ डिस्पोजलची अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ‘ज्वाइंट व्हेंचर कंपन्यां’ना परवानगी द्यावी, ‘महुआ’ नियमावलीचे तंतोतंत पालन करा, आरडीएफ डिस्पोजलचा अनुभव आणखी वाढवा, अशी मागणी काहींनी केली आहे.
आयुक्त भोसले म्हणाले, ‘‘महुआच्या नियमावलीनुसार टेंडर काढले आहे. प्री-बीड बैठकीमध्ये ठेकेदारांनी त्यांचे म्हणणे मांडले आहे, त्याची फाइल मागवून व्यवस्थित माहिती घेतली जाईल. या निविदेत योग्य स्पर्धा होईल याची काळजी घेतली जाईल.’’
‘अन्य शहरात अट नाही’
राज्यातील ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी-चिंचवडसह जम्मू-कश्‍मीर, आसाम येथे बायोमायनिंगचे टेंडर काढले आहे. त्यात दोन लाख टन ‘आरडीएफ डिस्पोजल’ केल्याचा अनुभव असला पाहिजे, अशी अट नाही. त्यामुळे ‘महुआ’च्या नियमावलीप्रमाणे अपेक्षित स्पर्धा झाली आहे. बांधकाम, रस्ते यासह पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या कंपन्या यात पात्र ठरल्या आहेत. परंतु पुणे महापालिकेने काही ठेकेदारांची मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी ही अट अनिवार्य केली आहे.