पुणे (Pune) : गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव गेली दोन वर्षे राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. नागरिकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास राज्य सरकारला मात्र वेळ मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने तरी या प्रस्तावाला गती मिळणार का, असा प्रश्‍न पुणेकरांकडून विचारला जात आहे.
सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे, त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते, तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात आला होता.
मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिकाधारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मध्यंतरी भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यावर भूमी अभिलेख विभागाकडून ही प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
दाखल हरकती, सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने अंतिम प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला. मात्र राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने त्यामध्ये काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्या दुरुस्त करून पुन्हा सुधारित अंतिम नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी तो पाठविण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता मिळेल, या भरवशावर त्यासाठी आवश्‍यक ते सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने हाती घेऊन तेही कामही पूर्ण केले. अशा प्रकारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारच्या दरबारी पडून आहे. मात्र अद्यापही त्यास मान्यता मिळालेली नाही.
प्रॉपर्टी कार्डचा काय होणार फायदा
प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूलविषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहेत. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, त्यामध्ये सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीचे क्षेत्र यांची नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे, तसेच सदनिकेची खरेदी-विक्री करताना उद्‍भवणारे वाद मिटणार आहेत. याशिवाय एकच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकांकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकारालादेखील आळा बसणार आहे.
नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदी
- प्रत्येक सदनिकाधारकाला पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार
- त्यासाठी सदनिकाधारकांकडून शुल्क आकारण्याची शिफारस
- सोसायटी अथवा सोसायटीतील वैयक्तिक सदनिकाधारकालासुद्धा अर्ज करता येणार
- पुरवणी प्रॉपर्टी कार्डसाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता (बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा दाखला, भोगवटापत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एनए ऑर्डर) घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी करण्यात आलेल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव गेल्या दोन ते अडीच वर्षे सरकारदरबारी पडून आहे. आवश्‍यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही सरकार मात्र कासवगतीने काम करीत आहे. तरी सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन सदनिकाधारकांना दिलासा द्यावा.
- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ