पुणे (Pune) : पुणे शहरात हवा प्रदूषण करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांसह इतर घटकांवर कारवाई करण्याचे आदेश पुणे महापालिका आयुक्तांनी काही दिवसांपुर्वीच दिले होते. मात्र, प्रशासनाला आता जाग आली असून, यासंदर्भात बुधवारी बैठक घेऊन १५ क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. यामध्ये बांधकामांची तपासणी, सार्वजनिक ठिकाणी राडारोडा टाकणाऱ्यांवर, कचरा जाळणाऱ्यांवर कारवाई, महापालिकेसह मेट्रो प्रकल्पाचे काम याची पाहणी करून कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे.
या पथकांमध्ये उपअभियंता (स्थापत्य), आरोग्य निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचा एक सुरक्षा कर्मचारी यांचा समावेश असणार आहे. दिल्ली, मुंबईसह इतर शहरांमध्ये हवा प्रदूषणाचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने देशातील सर्वच शहरांसाठी नियमावली तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे.
राज्य सरकारनेही यासंदर्भात आदेश काढला असून, बांधकाम व पाडकामांच्या ठिकाणी उडणारे धोकादायक धूलिकण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी ही नियमावली जाहीर केली होती.
आयुक्तांनी ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आदेश काढला, त्यानंतर बांधकाम विभागाकडून दैनंदिन अहवाल मागविण्यात आला होता. पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण विभाग, बांधकाम विभाग यांच्यावर जबाबदारी दिली आहे. शासकीय तसेच खासगी बांधकाम प्रकल्प, उड्डाणपूल, मेट्रो, राडारोड्याची विल्हेवाट, बांधकाम साहित्याची वाहतूक यावर हे पथक लक्ष ठेवून असणार आहेत.
बांधकाम विभागाने पुणे शहरात केलेल्या तपासणीमध्ये २५ उंच पत्रे न उभारणे, जूटची भिजविलेली जाळी न लावणे, बांधकाम परिसरात धूळ उडू नये म्हणून पाणी न मारणे या कारणासाठी कारवाई केली जात आहे. अशा प्रकारचे सहा बांधकाम प्रकल्प आढळले असून, त्यांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका