पुणे (Pune) : स्वच्छ भारत अभियानात स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती करणारे संदेश भिंतींवर लिहिणे, चित्रं काढणे अशा कामांसाठी महापालिकेने तब्बल दोन कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. पण नवीन चित्र किंवा रंगकाम न करता केवळ २०२३च्या ऐवजी २०२४ असे नव्याने लिहिण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. यातून महापालिकेलाच चुना लावण्याचा प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे.
शहरात सार्वजनिक स्वच्छतेला प्रोत्साहन मिळावे, कचऱ्याची हाताळणी, वर्गीकरण, प्रक्रिया यामध्ये शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब व्हावा, नागरिकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी केंद्र सरकारने २०१६मध्ये ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले. याचाच एक भाग म्हणून देशभरातील प्रमुख शहरांसाठी स्पर्धा घेतली जाते.
त्यासाठी केंद्र शासनाकडून येणाऱ्या पथकाद्वारे शहरातील स्वच्छतागृहे, गांडूळ खत प्रकल्प, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, शहरातील मोकळ्या जागा, नागरिकांचा सहभाग, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन यांसह इतर घटकांचे परीक्षण करून त्यास गुण दिले जातात.
पुणे महापालिकेचे कचरा व्यवस्थापन चांगले असले, तरी सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची अवस्था, सांडपाणी प्रक्रिया आणि नागरिकांचा सहभाग यामध्ये कमतरता असल्याने नामांकन घसरले आहे.
या अभियानात नामांकन वाढविण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यास महत्त्व आहे. त्यासाठी भिंतींवर जनजागृतीसाठी संदेश लिहिणे, चित्रं काढणे अशी कामे केली जातात. २०२४-२५ या वर्षासाठी स्वच्छ भारत अभियानाचे सर्वेक्षण पुढील काही दिवसांत होणार आहे.
त्याची तयारी घनकचरा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयांकडून सुरू आहे. त्याअंतर्गत १५ क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रत्येकी १४ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यातून भिंतींवर रंगकाम करण्यासह अन्य प्रकारची कामे केली जात आहेत.
यासंदर्भात परेश खांडके यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाकडून माहिती मागवली होती. त्यामध्ये २०२४-२५ वर्षासाठी रंगकाम करण्यासाठी प्रभाग क्रमांक १५ साठी १ लाख २० हजार, प्रभाग १६साठी १ लाख ३४ हजार आणि प्रभाग क्रमांक २९ साठी १ लाख १ हजार रुपयांचे देण्यात आले आहेत. पण प्रत्यक्षात पूर्ण रंगकाम न करता केवळ २०२३ ऐवजी २०२४ उल्लेख केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
अन्य क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतही याच पद्धतीने काम सुरू आहे. निलायम टॉकीज पूल, मातोश्री वृद्धाश्रम, अहिल्यादेवी शाळा, विधान भवन, बंडगार्डन रस्ता, सणस मैदान यांसह अन्य ठिकाणी याच पद्धतीने केवळ आकडे बदलून नव्याने काम केल्याचा दिखावा करण्यात आला आहे, असे खांडके यांनी सांगितले.
स्वच्छ सर्वेक्षणांतर्गत महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी दिला आहे. त्यांच्याकडूनच ही कामे केली जातात. यापूर्वी रंगकाम केले असल्याने यंदा केवळ आकडे बदलण्यास सांगितले होते. ही कामे व्यवस्थित झाली आहेत की नाही हे तपासले जाईल.
- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग