पुणे (Pune) : स्वच्छ भारत अभियानात देशात पुण्याचा क्रमांक पहिल्या पाचमध्ये आला पाहिजे यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असले तरी दुसऱ्या बाजूला शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतेचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय झाडणकाम, कचरा संकलनासाठी व वाहतुकीसाठी शेकडो कोटींच्या टेंडर काढल्या जात असल्या तरी कचऱ्याचे वजन आणि फेऱ्यांमधील सावळा गोंधळामुळे ठेकेदारांची बिले मात्र फुगत आहेत.
तसेच २०१६ ते २०२२ या कालावधीत ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे २५ प्रकल्प सुरू झाले, पण २० महिन्यांत प्रशासनाला एकही नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करता आलेला नाही.
व्यवस्थापनातील आव्हाने वाढत आहेत. २०१७ मध्ये ११ आणि २०२१ मध्ये २३ अशी एकूण ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने हद्द ५१८ चौरस किलोमीटर इतकी झाली आहे. त्यामुळे या गावांमधील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आलेली आहे. त्यामुळे या गावांमध्ये कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आवश्‍यक असताना त्यात अद्याप यश आलेले नाही. पुणे शहरात रोज २२०० टन कचरा निर्मिती होतो.
संपूर्ण शहरातील रस्ते झाडणे, कचरा उचलणे यासाठी यासाठी महापालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय पडीक जमीन स्वच्छतेची टेंडर काढली जाते. शहरात संकलित होणारा कचरा घंटागाड्यांवर रॅम्पवर आणला जातो. तेथून मोठ्या कॉम्पॅक्टरमध्ये कचरा भरून तो प्रकल्पांच्या ठिकाणी नेला जातो.
शहरात सध्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्येकी पाच टनाचे ११ बायोगॅस प्रकल्प सुरु सुरू असून, तेथे ५५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्याच प्रमाणे २०० टनाचे दोन प्रकल्प आहेत. अशा प्रकारे शहरात रोज ४५० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तर सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सध्या २५ टनांपासून ते ३५० टनापर्यंतचे १२ प्रकल्प सुरू आहेत. येथे एक हजार ९०५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते.
महापालिकेने कचरा वाहतुकीसाठी पाच परिमंडळनिहाय पाच टेंडर काढून सात वर्षांसाठी कामे दिले आहे. यासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी ठेकेदारांना प्रत्येक फेरीनिहाय पैसे दिले जात होते. पण त्यातून कमी कचरा वाहतूक करून मोठ्या प्रमाणात घोटाळे करण्यात आल्याने आता वजनानुसार पैसे दिले जात आहेत. तरीही या कामात अद्याप पारदर्शकता आलेली नाही.
स्वच्छता राखण्यात अपयश
महापालिकेत प्रशासक असताना ‘जी-२०’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी शहर स्वच्छतेवर व सुशोभिकरणावर भर देण्यात आला होता. पण ‘जी-२०’ परिषद झाल्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता ठेवण्याकडे काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रस्त्यांच्या कडेला, नदीपात्र, नाल्यांसह मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.
तसेच उघड्यावर लघुशंका करणे, कचरा जाळणे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, कचरा वर्गीकरण न करणे, पाळीव प्राण्याद्वारे घाण करणे आदी कारणांमुळे अस्वच्छता निर्माण होत असून, २०२२ आणि २०२३ या २३ महिन्यात दोन कोटी २७ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.