पुणे (Pune) : स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही SPV) स्थापन करून त्या माध्यमातून ‘डीबीएफओटी’ (डिझाईन, बिल्ट, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रन्सफर) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. ही स्वतंत्र कंपनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी MSRDC) अंतर्गत काम करणार असून रस्ता विकसित झाल्यानंतर पुढील चाळीस वर्षे प्राधिकरणाकडून टोलवसुली केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त सचिव राहुल गिरीबुवा यांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार ‘एमएसआरडीसी पुणे रिंगरोड लिमिटेड’ (एमपीआरआरए) नावाची कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्‍चिम भागातील रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
दोन्ही भागाचे नव्वद टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरच या कंपनीच्या माध्यमातून ठेकेदार कंपन्यांना वर्क ऑर्डर दिली जाणार आहे. एकीकडे मुंबई येथील टोलनाके बंद करण्याचे आदेश काढणाऱ्या राज्य सरकारने दुसरीकडे मात्र आदेशानुसार रिंगरोडवर टोल आकारणी करण्यास महामंडळाला अधिकार दिल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
वाढलेला खर्च वसुलीसाठी...
महामंडळाकडून पूर्व आणि पश्‍चिम अशा दोन भागांत रिंगरोडचे काम केले जाणार आहे. मध्यंतरी रस्त्याच्या कामासाठी महामंडळाकडून टेंडर मागविण्यात आल्या होत्या. त्या टेंडर पूर्वगणपत्रकापेक्षा जादा दराने आल्या आहेत. त्यामुळे रिंगरोडचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे राज्य सरकारच्या अर्थखात्यानेही आक्षेप घेत त्या टेंडर रद्द कराव्यात आणि नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवावी, अशी शिफारस केली आहे.
असे असतानाही राज्य सरकारने वाढीव दराच्या टेंडर्सला रेटून नेत, त्यास मान्यता दिली. त्यामुळे रिंगरोडसाठी २० हजार ३३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना तो आता ४२ हजार ७११ कोटी रुपयांवर गेला आहे. वाढलेला खर्च हा आता टोलच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांकडून वसूल केला जाणार असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.